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पांच प्वाइंट में समझें पूरा मामला
- Zhang QiZhang Qi को मौत की सजा सुनाई गई, पूर्व मेयर पर करप्शन का आरोप।
- Zhang के घर से बरामद हुआ 13 हजार 500 किलोग्राम सोना और 3400 करोड़ युआन।
- 2009 से 2019 तक सरकारी ठेके और जमीनों की डील से घूस लेने का खुलासा।
- कड़ी सजा: पब्लिक के विश्वास को तोड़ने और राज्य का भारी नुकसान करने के आरोप में मौत की सजा।
- यह केस चीन के सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में से एक माना जा रहा है।
चीन में करप्शन के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम ने एक नया मोड़ लिया है। जब Haihou सिटी के पूर्व मेयर Zhang QiZhang Qi को करप्शन के मामले में दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई है। यह मामला न केवल चीन के लिए, बल्कि दुनिया भर के लिए चौंकाने वाला है। जांच में उसके घर से जो बरामदगी हुई, उसने सभी को हैरान कर दिया।
घर से मिला सोने और नकदी का पहाड़
जांच एजेंसियों ने जब Zhang QiZhang Qi के अपार्टमेंट पर रेड मारी, तो वहां से जो सामान बरामद हुआ, वह अविश्वसनीय था। उनके घर से 13 हजार 500 किलोग्राम सोना और करीब 3400 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर युआन नकद बरामद हुए थे।
इतनी भारी मात्रा में सोना और कैश का मिलना चीन के इतिहास में एक दुर्लभ घटना मानी जा रही है। इसके अलावा, जांचकर्ताओं ने चीन और विदेश में स्थित पूर्व मेयर के लक्जरी रियल एस्टेट, महंगी कारों के कलेक्शन को भी जब्त किया।
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Zhang ने 10 साल में कैसे खड़ा किया अरबों का साम्राज्य
जांच में सामने आया कि Zhang ने 2009 से 2019 के बीच अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उसने सरकारी ठेके दिलाने और जमीनों की डील को मंजूरी देने के बदले में सुनियोजित तरीके से घूस ली। इस दौरान उसने सैकड़ों अरब रुपए की अवैध संपत्ति जमा की।
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कोर्ट ने क्यों सुनाई मौत की सजा?
चीन की अदालत ने Zhang QiZhang Qi को गबन, पद के दुरुपयोग और गंभीर करप्शन का दोषी पाया गया है। अदालत ने कहा कि Zhang ने सार्वजनिक विश्वास को तोड़ा और राज्य का भारी नुकसान किया। इसी के आधार पर अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई है।
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चीन का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मामला
यह मामला चीन में सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है। यह पूरी दुनिया में एक सवाल खड़ा करता है, कि भ्रष्टाचार और पद की ताकत किस हद तक जा सकती है। यह एक ऐतिहासिक केस बन गया था। इसे चीन की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के सबसे विवादास्पद मामलों में से एक माना जा रहा है। अदालत का फैसला | जांच एजेंसियां
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