कंपनी ने प्रेग्नेंट महिला को नहीं दिया वर्क फ्रॉम होम तो कोर्ट ने ठोका 200 करोड़ का जुर्माना

• अमेरिका में प्रेग्नेंट महिला को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति नहीं दी गई।
• महिला की समय से पहले डिलीवरी हुई और नवजात की मौत हो गई।
• चेल्सी वॉल्श ने कंपनी से वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मांगी थी।
• कोर्ट ने कंपनी को दोषी मानते हुए 200 करोड़ का जुर्माना लगाया।

अमेरिका के ओहायो में एक प्रेग्नेंट महिला (pregnant woman ) को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति नहीं दी गई। इसके कारण महिला की समय से पहले डिलीवरी हुई और नवजात की मौत हो गई। कोर्ट ने माना कि घर से काम करने की अनुमति मिलती, तो स्थिति अलग हो सकती थी। इस आधार पर कंपनी पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।

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चेल्सी वॉल्श, जो टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक्स (TQL) कंपनी में काम करती थीं, ने फरवरी 2021 में वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मांगी थी। कंपनी ने उन्हें ऑफिस आकर काम करने या बिना सैलरी छुट्टी लेने का विकल्प दिया। चेल्सी को 22 फरवरी से ऑफिस आकर काम करना पड़ा। लगातार तीन दिन काम करने के बाद 24 फरवरी को उन्हें समय से पहले डिलीवरी हो गई।

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महिला की प्रेग्नेंसी हाई-रिस्क थी, और डॉक्टर ने उन्हें घर पर आराम करने और वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी थी। लेकिन ऑफिस में काम करने की वजह से चेल्सी की बच्ची का जन्म 18 हफ्ते पहले हुआ था। जन्म के समय नवजात सांस ले रही थी और उसका दिल धड़क रहा था। लेकिन करीब डेढ़ घंटे बाद उसकी मौत हो गई।

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चेल्सी के परिवार ने कंपनी के खिलाफ केस किया। उनका कहना था कि अगर उन्हें घर से काम करने की अनुमति मिलती, तो यह घटना टल सकती थी। हैमिल्टन काउंटी की अदालत ने कंपनी को दोषी मानते हुए 2.25 करोड़ डॉलर (₹200 करोड़) का जुर्माना लगाया।कोर्ट ने इस घटना को दुखद हादसा बताते हुए कहा कि कंपनी को कर्मचारियों की स्थिति समझने की जरूरत थी।

अमेरिका में प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर कई कानून हैं। प्रेग्नेंट वर्कर्स फेयरनेस एक्ट (PWFA) के तहत कंपनियों को सुविधाएं देनी होती हैं। प्रेग्नेंसी डिस्क्रीमिनेशन एक्ट (PDA) के तहत भेदभाव नहीं किया जा सकता। अमेरिकन्स विद डिसएबिलिटी एक्ट (ADA) के तहत गंभीर स्वास्थ्य समस्या में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देनी होती है।

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दुनियाभर में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काम से जुड़े अधिकारों को लेकर विभिन्न नियम और कानून हैं। कुछ सामान्य नियम सभी देशों में लागू होते हैं। इन नियमों के तहत प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्हें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकती है।