ED ने बताया CM केजरीवाल को शराब नीति का सरगना, कोर्ट में पेश की 208 पेज की चार्जशीट
Deeksha Nandini Mehra | Jul 11, 2024, 13:43 IST
दिल्ली शराब नीति के मुख्य सरगना केजरीवाल!
ED की चार्जशीट में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया है। साथ ही स्कैम के पैसे को पार्टी करने की बात कही है।
Delhi Liquor Policy Case : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) को ED ने शराब नीति का मुख्य सरगना बताया है। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 208 पेज की सातवीं चार्जशीट पेश की है। ED ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ने शराब स्कैम ( Liquor Policy Case ) के पैसे को आम आदमी पार्टी पर खर्च किया।
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दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इस याचिका पर 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए केजरीवाल को 4 सप्ताह का समय दिया है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि केस में कुछ बदलाव हुए हैं। इसको लेकर उन्हें ठीक से कानूनी जानकारी नहीं दी गई है।
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ED ने अपनी चार्जशीट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में AAP के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। ED ने दावा किया कि अरविन्द केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रेक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए हैं।
ED ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि AAP के पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह-आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं, बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था।
चार्जशीट में बताया गया है कि CM ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी।
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अगली सुनवाई 9 सितंबर को
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ED ने दायर की 207 पेज की चार्जशीट
ED ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि AAP के पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह-आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं, बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था।
चार्जशीट में बताया गया है कि CM ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी।
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