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Photograph: (the sootr)
NEW DELHI.राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस बार दिवाली पर एक नया रिकॉर्ड बन गया। यहां के लोगों ने जमकर शराब पी, जिसकी वजह से खपत बहुत ज्यादा हुई। ये सिर्फ दिल्ली वालों के मौज-मस्ती का मामला नहीं है, बल्कि इसने दिल्ली सरकार की जेब भी भर दी है।
सरकारी हिसाब से देखें तो, इस त्योहारी सीजन के सिर्फ 15 दिनों में सरकार को शराब बेचकर पूरे 600 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ फायदा (राजस्व) हुआ है। यह कमाई पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत ज्यादा है। साफ है, दिल्ली में शराब की मांग तेजी से बढ़ रही है।
15 दिनों में 600 करोड़ रुपए की कमाई
वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले छमाही के दौरान, दिल्ली सरकार ने शराब से 600 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में शराब की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। दिवाली के समय शराब की बिक्री ने इस आंकड़े को और ऊपर बढ़ाया।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दिवाली के पहले 15 दिनों में सरकारी शराब दुकानों से 594 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। 2024 में इस दौरान 516 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई थी। इस वृद्धि ने दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है। सरकार को अपने लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद जगा दी है।
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उत्पाद शुल्क और वैट से राजस्व में वृद्धि
वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में, दिल्ली सरकार को उत्पाद शुल्क और वैट से 4,192.86 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 3,731.79 करोड़ रुपए था, इसमें 461.07 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो उनके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है।
आने वाले महीनों में और बढ़ेगी शराब की बिक्री
दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार, त्योहारी सीजन में शराब की बिक्री में और बढ़ोतरी की संभावना है। नए साल के दौरान होने वाली शादियों और समारोहों से बिक्री में और इजाफा हो सकता है। इस समय में शराब की मांग और बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार शराब के अस्थायी लाइसेंस देने पर विचार कर रही है, ताकि वे शादियों और अन्य समारोहों में थोक में शराब खरीद सकें।
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दिल्ली में शराब बिक्री का मॉडल
दिल्ली में खुदरा शराब की बिक्री पूरी तरह से सरकार की चार एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। ये एजेंसियां बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
डीएसआईआईडीसी (DSIIDC): दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम।
डीटीटीडीसी (DTTDC): दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम।
डीएससीएससी (DSCSC): दिल्ली राज्य सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन।
डीसीसीडब्ल्यूएस (DCCWS): दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार।
ये चारों एजेंसियां मिलकर दिल्ली में 700 से अधिक खुदरा दुकानों का संचालन करती हैं।