गैस बुकिंग नियमों में बार-बार बदलाव: पहले 21, फिर 25 दिन, अब क्या है नया...

Sandeep Kumar | Mar 14, 2026, 19:21 IST
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gas booking rules
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केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर की बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में नया सिलेंडर बुक करने के लिए 45 दिन का समय तय किया गया है। शहरी उपभोक्ताओं के लिए यह अवधि 25 दिन रहेगी।

News in Short

  • केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया।
  • अब ग्रामीण क्षेत्रों में नया सिलेंडर बुक करने के लिए 45 दिनों का समय तय किया गया है।
  • शहरी उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग अवधि 25 दिन रहेगी।
  • जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
  • गलत डिलीवरी रोकने के लिए OTP आधारित डिलीवरी प्रक्रिया लागू की जाएगी।

News in Detail

देशभर में बढ़ती रसोई गैस की मांग और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में नया LPG सिलेंडर 45 दिनों में बुक होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रसोई गैस की डिमांड संतुलित रखने के लिए शहरी इलाकों में गैस सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर होगा। ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में यह अंतर 45 दिन होगा।

इस फैसले का असर मध्य प्रदेश के लाखों ग्रामीण गैस उपभोक्ताओं पर होगा। उज्जवला योजना और सामान्य कनेक्शन के तहत कई परिवार LPG गैस पर निर्भर हैं। अब ग्रामीण परिवारों को एक सिलेंडर मिलने के बाद अगला सिलेंडर बुक करने के लिए 45 दिन का इंतजार करना होगा।

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कम समय में तीसरी बार बदले नियम

गैस बुकिंग के नियमों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। पहले सिलेंडर के बीच कोई समय सीमा नहीं थी। 6 मार्च को पहली बार 21 दिन का गैप तय किया गया। इसके बाद गैप को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन का लॉक-इन समय तय किया गया है। शहरी उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल यह अवधि 25 दिन है।

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बुकिंग और जमाखोरी बढ़ी

हाल के दिनों में LPG सिलेंडरों की ज्यादा बुकिंग और जमाखोरी बढ़ी है। एमपी में कई गोदामों पर छापे मारे गए हैं। देशभर के कई राज्यों से जमाखोरी की खबरें आईं। लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने लगे थे। इससे वास्तविक जरूरत वाले उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक सप्लाई की समस्या को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

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क्या दिखेगा एमपी में असर?

मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कई परिवार उज्जवला योजना और सामान्य कनेक्शन से खाना बनाते हैं। नए नियमों के कारण ग्रामीणों को गैस का उपयोग सावधानी से करना होगा। इससे गैस सिलेंडर ज्यादा समय तक चलेगा। संयुक्त परिवारों में गैस की किल्लत हो सकती है। कई उपभोक्ता दूसरा सिलेंडर रखने की कोशिश कर सकते हैं।

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गलत डिलीवरी पर लगेगी रोक

जिम्मेदारों का कहना है कि यह कदम सप्लाई संतुलित करने के लिए जरूरी है। सिलेंडर डिलीवरी के समय मोबाइल पर OTP आएगा। OTP देने के बाद ही डिलीवरी पूरी मानी जाएगी। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और गलत डिलीवरी पर रोक लगेगी।

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