GST कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ पहुंचा आंकड़ा

Dolly patil | May 01, 2024, 16:06 IST
Share
GST
GST

वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। ये पहली बार है जब जीएसटी संग्रह ने दो लाख करोड़ के स्तर को पार किया है...

GST के मोर्चे पर हालही में एक नया रिकॉर्ड बना है। दरअसल अप्रैल 2024 में अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी ( गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स ) रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। ये पहली बार है जब जीएसटी संग्रह ने दो लाख करोड़ के स्तर को पार किया है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर के बताया कि सकल जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 12.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वहीं इसमें रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी आय 1.92 लाख करोड़ की रही है। जानकारी के मुताबिक इसमें सालाना आधार पर 17.1 प्रतिशत का उछाल आया है।

कहां हुआ कितना उछाल


वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 4,728 करोड़, छत्तीसगढ़ में 4,001 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। इसी के साथ झारखंड से 3,829 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ है।

ये खबर भी पढ़ें....इंदौर के आवेश IPL World Cup स्क्वॉड में, कभी पिता चलाते थे गुमटी

Breaking News : 5 मई को आएगी लाड़ली बहना योजना की 12वीं किस्त

क्या दिग्विजय सिंह ने खेला 'हिंदुत्व कार्ड'?

Madhvi Raje Scindia की तबीयत अचानक बिगड़ी

क्यों बढ़ा जीएसटी संग्रह


जीएसटी संग्रह बढ़ने का कारण मजबूत घरेलू लेनदेन का होना है। इसी के साथ इसमें सालाना आधार पर 13.4 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि आयात लेनदेन में सालाना आधार पर 8.3 प्रतिशत की बढ़त हुई है।आयात यानी किसी भी तरह के उत्पादों को बाहर के किसी देश से अपने देश में लाना होता है। इसी के साथ जीएसटी संग्रह में सेंट्रल जीएसटी संग्रह 43,846 करोड़, स्टेट जीएसटी संग्रह 53,538 करोड़ और आईजीएसटी संग्रह 99,623 करोड़ रुपए का रहा है। पिछले साल कैसा था कलेक्शन पिछले वित्त वर्ष में 12 में से 10 महीनों का जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देखने को मिला था। इसमें दो महीने मई में 1.57 लाख करोड़ रुपए अगस्त महीने में 1.59 लाख करोड़ रुपए शामिल है। इसी के साथ दिसंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपए हुआ था। ये मौजूदा समय में तीसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। जाने क्या है GST GST का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स है। इसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जानकारी के मुताबिक जीएसटी लागू करने का मकसद देश में एक देश-एक मार्केट-एक टैक्‍स के विचार को मूर्तरूप देना था। वहीं जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट,एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स समाप्त हो गए जीएसटी के कितने प्रकार जानकारी के मुताबिक जीएसटी को चार भागों में बांटा गया है। पहला सीजीएसटी ( CGST ) दूसरा एसजीएसटी ( SGST ) और तीसरा आईजीएसटी ( IGST)
Tags:
  • GST
  • वित्त मंत्रालय
  • जीएसटी रेवेन्यू
  • गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज