भारत में GST (Goods and Services Tax) के तहत कर की दरों में बड़ी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने एक कार्यक्रम के दौरान यह संकेत दिए कि जीएसटी दरों में कमी (GST Rate Reduction) की संभावना जताई जा रही है।
सीतारमण का कहना था कि टैक्स स्लैब (Tax Slabs) को तर्कसंगत बनाने का प्रक्रिया पूरी होने के बाद जीएसटी रेट्स में और कटौती हो सकती है। वित्त मंत्री ने GST काउंसिल (GST Council) की भूमिका को भी प्रमुख बताया और कहा कि इस समय जीएसटी रेट्स में बदलाव के बारे में अंतिम निर्णय लिया जा रहा है।
GST स्लैब को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया
जीएसटी स्लैब को तर्कसंगत (Rationalisation of Tax Slab) बनाने की प्रक्रिया को लेकर निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस पर लगातार काम हो रहा है। 2017 में रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (Revenue Neutral Rate) 15.8% था, जो अब घटकर 11.4 हो चुका है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके और भी घटने की संभावना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जीएसटी लागू होने के बाद दरों में बड़ा बदलाव आया है और आने वाले समय में और सुधार हो सकता है।
जीएसटी काउंसिल का अहम रोल इस बदलाव प्रक्रिया में है। वित्त मंत्री ने कहा कि GoM (Group of Ministers) ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और इस बदलाव के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काउंसिल के सामने जीएसटी के स्लैब में किए गए बदलावों को पूरी तरह से समीक्षा करने का कार्य उनके द्वारा किया जाएगा, ताकि उद्योग की चिंताओं का समाधान किया जा सके। वित्त मंत्री के अनुसार, इस सुधार का उद्देश्य उद्योगों और व्यापारियों को राहत प्रदान करना है, ताकि व्यापार में वृद्धि हो सके और आर्थिक विकास (Economic Growth) को और बढ़ावा मिले।
वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटाने का भी समर्थन किया। उनका कहना था कि सरकार खुदरा निवेशकों (Retail Investors) की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, उन्होंने नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs) और माइक्रो-क्रेडिट के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां अत्यधिक आक्रामक तरीके से लोन दे रही थीं, लेकिन RBI के हस्तक्षेप (RBI Intervention) से इस स्थिति में सुधार हुआ है।
FAQ- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या GST दरों में कटौती संभव है?
हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि GST दरों में कटौती हो सकती है। इसके लिए टैक्स स्लैब को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर रही है।
GST काउंसिल का क्या रोल है?
GST काउंसिल वह प्रमुख निकाय है जो GST से संबंधित निर्णय लेती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि GoM (Group of Ministers) द्वारा किए गए महत्वपूर्ण बदलावों पर अब अंतिम निर्णय लिया जा रहा है।
सरकार सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी क्यों घटा रही है?
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार खुदरा निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसलिए सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाने का निर्णय लिया गया है। इससे निजी निवेशकों का निवेश बढ़ सकेगा।
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