Transfer : अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट, सरकार का ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव

राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई अफसरों के तबादले किए गए हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकारों ने विभिन्न विभागों में अधिकारियों की तैनाती बदलते हुए नई लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे कर्मचारियों को हाईकोर्ट जाने से पहले अपील करने का विकल्प मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भाषा एवं संस्कृति विभाग में फेरबदल करते हुए 8 जिला भाषा अधिकारियों (DLO) के तबादले किए हैं।

1. दीपा शर्मा : डीएलओ, किन्नौर
   
2. ममता (पहले सोलन में) : डीएलओ, सिरमौर
   
3. कांता नेगी : डीएलओ, सोलन
   
4. संतोष कुमार : डीएलओ, हमीरपुर
   
5. निक्कू राम (पहले हमीरपुर में) : डीएलओ, ऊना
   
6. नीलम कुमारी : डीएलओ, बिलासपुर
   
7. प्रमिला देवी : डीएलओ, कुल्लू का प्रभार दिया गया

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राजस्व विभाग ने भी फेरबदल करते हुए 4 तहसीलदारों की नई तैनाती की है।

देखें लिस्ट...

1. शिवानी भारद्वाज: श्री नयनादेवी से खुंडियां
2. धीरज शर्मा: सरकाघाट से रोहड़ू
3. निधि सकलानी: मनाली से बाली चौकी
4. प्रिंस धीमान: जोगिंद्रनगर से मंडी सदर तहसील कार्यालय

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 13 अफसरों का स्थानांतरण किया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

देखें लिस्ट...

1. शगुफ्ता शाहीन: संस्कृति विभाग
   
2. नजीर अहमद: सार्वजनिक शिकायत विभाग
   
3. जावेद अहमद: सामाजिक कल्याण विभाग
   
4. नजा अख्तर: सहकारिता विभाग
   
5. रिफत रसूल: वन विभाग
   
6. तारा मनी: पर्यावरण विभाग
   
7. राम कृष्ण: पर्यटन विभाग
   
8. आशिक हुसैन: शिक्षा विभाग
   
9. दिलशाद अख्तर: विधान परिषद
   
10. शौकत अहमद: कौशल विकास विभाग
    
11. अमरजीत: मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी
    
12. अब्दुल हमीद: एसएसबी
    
13. मोहम्मद मुश्ताक: सेवा विभाग

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हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के तबादले से संबंधित ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब कोई भी असंतुष्ट कर्मचारी सीधे हाईकोर्ट जाने के बजाय पहले सक्षम प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है।

• यदि कोई कर्मचारी अपने ट्रांसफर से असंतुष्ट है, तो उसे तुरंत हाईकोर्ट नहीं जाना होगा।
  
• उसे पहले संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी के पास अपील करनी होगी।
  
• सक्षम प्राधिकारी को 30 दिनों के भीतर अपील पर फैसला लेना होगा।
  
• यदि अपील सही पाई जाती है, तो ट्रांसफर आदेश रद्द किया जा सकता है।
  
• यदि अपील अस्वीकृत होती है, तो ट्रांसफर लागू रहेगा।