देश में 2834 IAS-IPS-IFS के पद खाली, यूपी-एमपी में सबसे ज्यादा कमी

Amresh Kushwaha | Mar 16, 2026, 14:22 IST
Share
ias ips ifs 2834 posts vacant india
ias ips ifs 2834 posts vacant india

देश में IAS के 1300, IPS के 505 और IFS के 1029 पद खाली हैं। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और ओडिशा में सबसे ज्यादा संकट है। कार्मिक राज्य मंत्री ने राज्यसभा में यह जानकारी दी।

News In Short

  • देश में IAS, IPS और IFS के कुल मिलाकर 2834 पद खाली पड़े हैं।
  • IAS के 1300, IPS के 505 और IFS के 1029 पद रिक्त हैं।
  • यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और ओडिशा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं।
  • कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में ये आंकड़े दिए।
  • ये आंकड़े 1 जनवरी 2025 तक के हैं और UPSC 2026 की परीक्षा की चर्चा के बीच आए हैं।

News In Detail

देश में 2834 बड़े पद खाली

देश की सबसे बड़ी नौकरशाही में बड़ा संकट है। IAS, IPS और IFS तीनों सेवाओं में कुल 2834 पद खाली पड़े हैं। यह जानकारी राज्यसभा में सामने आई है।

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक सवाल का लिखित जवाब दिया। उन्होंने बताया कि IAS में 1300, IPS में 505 और IFS में 1029 पद रिक्त हैं। ये आंकड़े 1 जनवरी 2025 तक के हैं।

IAS में कितने पद खाली?

IAS के कुल 6877 पद स्वीकृत हैं। इनमें से सिर्फ 5577 पदों पर अधिकारी तैनात हैं। बाकी 1300 पद अभी भी खाली हैं।

AGMUT कैडर यानी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा 136 पद रिक्त हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 81, महाराष्ट्र में 76, पश्चिम बंगाल में 75 और केरल में 74 पद खाली हैं।

IPS और IFS में क्या हाल?

IPS के 5099 स्वीकृत पदों में से 4594 भरे हैं। 505 पद अब भी रिक्त हैं। ओडिशा में 63, एमपी में 48 और असम-मेघालय में 38 पद खाली हैं।

IFS की बात करें तो 3193 पदों में से सिर्फ 2164 पर तैनाती है। 1029 पद खाली हैं। यूपी में 103, AGMUT में 101 और एमपी में 87 पद रिक्त हैं।

मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा संकट

मध्यप्रदेश में तीनों सेवाओं में मिलाकर 203 पद खाली हैं। IAS के 68, IPS के 48 और IFS के 87 पद रिक्त हैं। IFS में तो 296 में से सिर्फ 209 पदों पर ही अधिकारी हैं।

यूपी में भी बड़ी कमी

उत्तर प्रदेश में IAS के 81 और IFS के 103 पद खाली हैं। यानी अकेले यूपी में 184 से ज्यादा पद रिक्त हैं। यह आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है।

छत्तीसगढ़ और राजस्थान का हाल

छत्तीसगढ़ में IAS के 38, IFS के 37 और IPS के 7 पद खाली हैं। राजस्थान में IAS के 64, IFS के 39 और IPS के 6 पद रिक्त हैं।

SC, ST और OBC अधिकारी कितने?

2020 से 2024 के आंकड़ों के अनुसार IAS में OBC के 245, SC के 135 और ST के 67 अधिकारी हैं। IPS में OBC के 255, SC के 141 और ST के 71 अफसर हैं। IFS में OBC के 231, SC के 95 और ST के 48 अधिकारी हैं।

IAS-IPS-IFS बनते कैसे हैं?

इन तीनों सेवाओं में जाने के लिए UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है। परीक्षा तीन चरणों में होती है। पहले प्रीलिम्स, फिर मेन्स और आखिर में इंटरव्यू।

आवेदन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इन अधिकारियों की तैनाती और तबादले सामान्य प्रशासन विभाग करता है।

UPSC 2026 परीक्षा की भी चर्चा

ये आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी थी। खाली पदों के इन आंकड़ों ने UPSC और सिविल सेवाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

स्रोत और संदर्भ

राज्यसभा, कार्मिक मंत्रालय का लिखित उत्तर, जनवरी 2025
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT), भारत सरकार
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की आधिकारिक वेबसाइट: upsc.gov.in

FAQ

  1. देश में इस समय IAS के कितने पद खाली हैं?
    1 जनवरी 2025 तक देश में IAS के कुल 6877 स्वीकृत पदों में से 1300 पद खाली हैं। इनमें सबसे ज्यादा पद AGMUT कैडर (136), उत्तर प्रदेश (81), महाराष्ट्र (76), पश्चिम बंगाल (75) और केरल (74) में रिक्त हैं। यह जानकारी कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दी।
  2. IPS और IFS में कितने पद रिक्त हैं और किन राज्यों में सबसे ज्यादा कमी है?
    IPS के 5099 स्वीकृत पदों में से 505 और IFS के 3193 पदों में से 1029 पद खाली हैं। IPS में ओडिशा (63), मध्यप्रदेश (48) और असम-मेघालय (38) सबसे प्रभावित हैं। IFS में उत्तर प्रदेश (103), AGMUT (101) और मध्यप्रदेश (87) में सबसे ज्यादा कमी है।
  3. IAS-IPS-IFS अधिकारी कैसे बनते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है?
    इन तीनों सेवाओं में जाने के लिए UPSC की सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है। इसमें प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के तीन चरण होते हैं। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है और न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। इन अधिकारियों की तैनाती और तबादले सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकार में होते हैं।
ये खबर भी पढ़िए...

केंद्रीय सुरक्षा बलों में खाली पदों का अंबार, इस्तीफों ने बढ़ाई चिंता, 5 साल में 86% बढ़ा ग्राफ

मिडिल ईस्ट युद्ध से भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, एक सप्ताह में निवेशकों के अरबों रुपए स्वाहा

महंगा हो गया FASTag Annual Pass, एक अप्रैल से चुकाने होंगे इतने रुपए

LPG संकट से फूड इंडस्ट्री पर बड़ा खतरा, होटल-रेस्टोरेंट को रोजाना 100 करोड़ नुकसान की आशंका

Tags:
  • मध्यप्रदेश
  • राजस्थान
  • छत्तीसगढ़
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • IAS
  • UPSC
  • कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
  • IFS
  • ips
  • केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय
  • केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज