जापान ने हथियार निर्यात प्रतिबंध हटाया, बदली शांतिवादी नीति, चीन नाराज, भारत को होगा फायदा

• जापान ने घातक हथियार निर्यात पर लगा दशकों पुराना प्रतिबंध हटा लिया।
• प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की कैबिनेट ने नई हथियार निर्यात गाइडलाइन मंजूर की।
• अब जापान फाइटर जेट, मिसाइल, युद्धपोत और युद्धक ड्रोन निर्यात कर सकेगा।
• यह निर्यात सिर्फ भारत सहित उन 17 देशों तक सीमित होगा, जिनसे समझौते हैं।
• चीन ने इसे नए सैन्यवाद की ओर कदम बताकर कड़ा विरोध जताया।

जापान ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया। देश ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। यह जापान की युद्ध के बाद की शांतिवादी नीति में सबसे बड़ा बदलाव है। प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की कैबिनेट ने नई गाइडलाइन को मंजूरी दी। इससे जापानी रक्षा उद्योग के लिए बड़े दरवाजे खुल गए हैं। इस नीति बदलाव से भारत सहित, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस जैसे देशों को फायदा होगा।

जापान का संविधान द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बना था। उस वक्त देश को शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया था। दशकों तक ज्यादातर हथियार निर्यात पर रोक रही। 2014 में जापान ने कुछ गैर-घातक सैन्य सामग्री निर्यात करना शुरू किया था। लेकिन यह दायरा बेहद सीमित था।

पहले सिर्फ बचाव उपकरण, परिवहन, अलर्ट, निगरानी और माइनस्वीपिंग (minesweeping) से जुड़े उपकरण ही निर्यात हो सकते थे। युद्ध में काम आने वाले हथियार देना पूरी तरह वर्जित था। अब वह सीमा भी हट गई है।

नई गाइडलाइन के तहत जापान अब फाइटर जेट, मिसाइल और विध्वंसक युद्धपोत (destroyers) निर्यात कर सकेगा। युद्धक ड्रोन भी इस सूची में शामिल हैं। यह उन चीजों से बहुत अलग है, जो जापान अब तक भेजता था, जैसे बुलेटप्रूफ जैकेट, गैस मास्क और नागरिक उपयोग के वाहन। यूक्रेन को ऐसी ही सामग्री दी गई थी और फिलीपींस को इंटेलिजेंस रडार बेचा गया था।

फिलहाल यह निर्यात सिर्फ उन 17 देशों को होगा, जिन्होंने जापान के साथ रक्षा उपकरण और तकनीक हस्तांतरण समझौते किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Security Council) की मंजूरी भी जरूरी होगी। अधिकारियों ने कहा कि युद्धरत देशों को घातक हथियार नहीं दिए जाएंगे, हालांकि अपवाद की संभावना से इनकार नहीं किया।

भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। एक दशक से चल रही चर्चा के बाद, जापान ने अब अपनी रक्षा तकनीक को भारत तक पहुंचाने के रास्ते खोल दिए हैं। जापान के कानूनों की वजह से पहले कई बार यह तकनीकी सहयोग संभव नहीं हो सका था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। भारत को अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए जिन तकनीकों की आवश्यकता थी, जापान उन सभी में सबसे आगे है, और अब भारत को उन तकनीकों तक पहुंच प्राप्त होगी। इस सहयोग से भारत के लिए अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर उत्पन्न हुआ है।

भारतीय नौसेना लंबे समय से जापान के शिनमयवा द्वारा बनाए गए 'यूएस-2' एम्फीबियस विमान की तलाश में थी। यह विमान खास है क्योंकि यह समुद्र की 3 मीटर ऊंची लहरों के बीच लैंड कर सकता है और फिर उसी स्थान से उड़ान भर सकता है। हालांकि, जापान के कानूनों के कारण यह सौदा अब तक लटकता रहा था। लेकिन अब, जनवरी 2026 में भारत ने चार ऐसे विमान लीज पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही, अब यह भी सुनिश्चित हो गया है कि इन विमानों का भारत में सह-उत्पादन भी किया जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना को अपनी ताकत बढ़ाने का और एक कदम बड़ा मौका मिलेगा।

जापान के पास दुनिया की बेहतरीन 'कन्वेंशनल सबमरीन' तकनीक है। भारतीय नौसेना को अपने 'प्रोजेक्ट 75I' के तहत ऐसी पनडुब्बियों की आवश्यकता थी, और अब जापान के इस निर्णय से भारत को इस तकनीक का सह-उत्पादन करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, भारत को अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान (AMCA) के लिए शक्तिशाली एयरो-इंजन की आवश्यकता है, और जापान इस दिशा में भी मदद कर सकता है। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को न केवल नए तकनीकी उपकरण मिलेंगे, बल्कि यह भारत को रक्षा क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा।

इस नीति बदलाव का पहला बड़ा असर ऑस्ट्रेलिया के साथ दिखा। जापान का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा पिछले हफ्ते ही तय हुआ। इसके तहत जापान ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए 6.5 अरब डॉलर के फ्रिगेट (frigates) बेड़े की आपूर्ति करेगा। पहले तीन जापान खुद बनाएगा और बाकी आठ ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से तैयार होंगे। यह एक ऐतिहासिक करार है।

इसके अलावा 2023 में हुए एक संशोधन ने जापान को ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर छठी पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित करने का रास्ता भी दिया। उसी संशोधन से जापान को अमेरिका निर्मित पैट्रियट (Patriot) मिसाइलें अमेरिका को वापस बेचने की भी अनुमति मिली थी। यह इसलिए अहम था क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को अपने भंडार से मिसाइलें दी थीं।

अमेरिका ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया। जापान में अमेरिकी राजदूत जॉर्ज ग्लास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसे "ऐतिहासिक कदम" बताया। उनका कहना था कि इससे दोनों सहयोगी देशों की रक्षा क्षमता मजबूत होगी।

ऑस्ट्रेलिया समेत जापान के कई रक्षा साझेदार देशों ने भी इसका स्वागत किया। दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप से भी रुचि दिखाई गई है। जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची ने X पर कहा, "आज कोई भी देश अकेले शांति और सुरक्षा की रक्षा नहीं कर सकता। हमें एक-दूसरे की जरूरत है।"

बीजिंग इस बदलाव से खुश नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन समेत वैश्विक समुदाय "नए सैन्यवाद की ओर जापान के लापरवाह कदमों का दृढ़ता से विरोध करेगा।" जापान के घरेलू विरोधियों ने भी कहा कि यह कदम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने संविधान की भावना के खिलाफ है।

मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरु किहारा ने मीडिया को बताया कि नई नीति जापान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र और पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता में योगदान देगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार रक्षा उपकरण हस्तांतरण को रणनीतिक तरीके से बढ़ावा देगी। इसका लक्ष्य जापान के लिए अनुकूल सुरक्षा माहौल बनाना और घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करना है।

जापान का यह फैसला सिर्फ एक देश की नीति का बदलाव नहीं है। यह पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा समीकरण को प्रभावित कर सकता है। भारत के नजरिए से देखें तो यह खबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है। भारत और जापान दोनों Quad (Quadrilateral Security Dialogue) के सदस्य हैं और दोनों चीन के साथ सीमा विवाद रखते हैं।

जापान की इस नई नीति से भारत को उन्नत रक्षा तकनीक मिलने का रास्ता खुल सकता है। यह "आत्मनिर्भर भारत" पहल के लिए भी एक अवसर है। संवैधानिक और नैतिक दृष्टि से यह खबर लोकतंत्र, राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक शांति के बीच के नाजुक संतुलन को समझने का मौका देती है। पाठकों को यह जानना जरूरी है कि दुनिया के देश बदलते सुरक्षा माहौल में अपनी नीतियां किस तरह बदल रहे हैं।

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