मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में बकाया किस्तों का नहीं हो पा रहा भुगतान, लाभार्थी परेशान

झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस योजना में मई और जून माह की बकाया किस्त का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है।

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Jitendra Shrivastava
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jharkhand-budget-2025 Photograph: (thesootr)

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महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मई माह में 9,609 करोड़ रुपए जिला कोष को जारी किए थे। फिर भी, लाभार्थियों के खातों में मई और जून माह की किस्तें क्यों नहीं जमा हुईं, यह सवाल उठ रहा है। जबकि योजना की नियमावली के अनुसार, प्रत्येक माह की 15 तारीख तक पैसे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए जाने चाहिए।

आधार लिंकिंग जरूरी है

मुखिया कमला देवी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की नौवीं किस्त उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी, जिनका बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होगा। इसके लिए पंचायत सचिवालय में लाभार्थियों की सूची भी चस्पा कर दी गई है, ताकि सभी लाभार्थी अपनी स्थिति देख सकें और आधार लिंकिंग का कार्य पूरा कर सकें।

मुरमा पंचायत में आधार लिंकिंग की स्थिति

मुरमा पंचायत में इस समय 256 लाभार्थियों का आधार लिंक नहीं हुआ है। ऐसे लाभार्थियों को जल्दी से जल्दी अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा, ताकि वे योजना की नौवीं किस्त का लाभ उठा सकें।

झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मंईयां सम्मान योजना में हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। इसके लिए 13 हजार 363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में समाज की जरूरतों और आर्थिक विकास के लिए कई अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की गई है।

मंईयां सम्मान योजना में 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने ₹2500 दिए जाएंगे। सरकार ने इस बजट को सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास पर केंद्रित किया है, और इसके माध्यम से झारखंड के आर्थिक विकास को गति देने की योजना बनाई गई है।

महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट का मुख्य फोकस महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और ग्रामीण विकास पर रखा गया है। बजट में झारखंड सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मंईयां सम्मान योजना में 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। इस योजना के लिए 13 हजार 363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है।

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मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इस योजना को महिलाओं को सशक्त और समर्थ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से सजग बनाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं न केवल वित्तीय सुरक्षा महसूस करेंगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

ग्रामीण विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर

झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा राज्य में पर्यटन क्षेत्र के विकास की भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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राजकोषीय घाटा कम करने की दिशा में सरकार का प्रयास

वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले दस सालों में झारखंड की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य का राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, और अब राज्य का आर्थिक विकास 7.5 फीसदी के स्तर पर पहुंच चुका है। सरकार ने अपने बजट में राज्य के आर्थिक सुधार की दिशा में कई योजनाओं का उल्लेख किया है। 

झारखंड के अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

वित्त मंत्री ने मंईयां सम्मान योजना, मरांग गोमके योजना और मुख्यमंत्री सहायता योजना का भी जिक्र किया, जिन्हें भविष्य में और विस्तार दिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में कई नए विकास कार्य किए जाएंगे और कुछ ऐतिहासिक भवनों का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा।

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