मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को वर्ल्ड बैंक ने सराहा, डीबीटी से खाते में 1415 करोड़ से ज्यादा जमा

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस योजना के अंतर्गत 56 लाख से ज्यादा महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाते हुए उनके बैंक खातों में 1415 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा कराई गई है। महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली इस पहल को विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने अन्य राज्यों के लिए आदर्श मॉडल माना है।

इस दौरान हुई विशेष बैठक ने झारखंड और विश्व बैंक के बीच विकासात्मक साझेदारी के नए रास्ते खोले हैं। यह कदम राज्य के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि विश्व बैंक के सहयोग से ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नई रफ्तार मिलने की संभावना है।

दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि आपसी सहयोग से योजनाओं का असर और व्यापक होगा, जिससे झारखंड के लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। इस मुलाकात को राज्य की विकास गाथा में एक नई शुरुआत और ठोस कदम माना जा रहा है।

मुखिया कमला देवी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की नौवीं किस्त उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगी, जिनका बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होगा। इसके लिए पंचायत सचिवालय में लाभार्थियों की सूची भी चस्पा कर दी गई है, ताकि सभी लाभार्थी अपनी स्थिति देख सकें और आधार लिंकिंग का कार्य पूरा कर सकें।

मुरमा पंचायत में इस समय 256 लाभार्थियों का आधार लिंक नहीं हुआ है। ऐसे लाभार्थियों को जल्दी से जल्दी अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा, ताकि वे योजना की नौवीं किस्त का लाभ उठा सकें।

झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मंईयां सम्मान योजना में हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। इसके लिए 13 हजार 363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में समाज की जरूरतों और आर्थिक विकास के लिए कई अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की गई है।

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट का मुख्य फोकस महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और ग्रामीण विकास पर रखा गया है। बजट में झारखंड सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मंईयां सम्मान योजना में 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। इस योजना के लिए 13 हजार 363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है।

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वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इस योजना को महिलाओं को सशक्त और समर्थ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से सजग बनाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं न केवल वित्तीय सुरक्षा महसूस करेंगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा राज्य में पर्यटन क्षेत्र के विकास की भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले दस सालों में झारखंड की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य का राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, और अब राज्य का आर्थिक विकास 7.5 फीसदी के स्तर पर पहुंच चुका है। सरकार ने अपने बजट में राज्य के आर्थिक सुधार की दिशा में कई योजनाओं का उल्लेख किया है।

वित्त मंत्री ने मंईयां सम्मान योजना, मरांग गोमके योजना और मुख्यमंत्री सहायता योजना का भी जिक्र किया, जिन्हें भविष्य में और विस्तार दिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में कई नए विकास कार्य किए जाएंगे और कुछ ऐतिहासिक भवनों का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा।

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