दिशा बैठक में भड़कीं सांसद कंगना रनौत, अधिकारियों की लगाई क्लास

Manya Jain | Updated:
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kangana ranaut disha meeting controversy
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हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने दिशा समिति की बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि दो साल में जारी 11 करोड़ रुपए में से एक करोड़ भी खर्च नहीं हुआ।

हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। कंगना ने सख्त लहजे में कहा कि बैठक कर समय की बर्बादी की जा रही है और पिछली बैठक में भी वही बातें हुईं जो आज हो रही हैं। उन्होंने बताया कि बीते मार्च-अप्रैल तक दो वर्षों में जारी 11 करोड़ रुपए में से एक करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हुए थे, जिसके बाद मंत्रालय से बार-बार पत्र भेजने पड़े।

कंगना के मुताबिक कई लोगों ने पैसे तो ले लिए, लेकिन काम शुरू नहीं किया और कुंडली मारकर बैठे रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान झूठे एनओसी पर साइन करवाए गए हैं।

हर बैठक में मिल रहे जुमले, कंगना हुईं नाराज

कंगना ने कहा कि ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और उन पर जुर्माना भी लगाना चाहिए। उनके मुताबिक करीब 30 से 40 प्रतिशत पैसा डिफॉल्टरों के पास पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिकारी फालतू के जुमले न दें, क्योंकि हर दिशा बैठक में उन्हें यही जुमले सुनने को मिल रहे हैं और जुमलों से काम नहीं चलेगा।

कंगना ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बैठकें सिर्फ कागजी औपचारिकता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पिछली बैठकों में लिए गए फैसलों और सुझावों पर अब तक अपेक्षित प्रगति न होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि योजनाओं को कागजों से निकालकर जमीन पर उतारना जरूरी है, तभी असली समस्याओं का समाधान संभव है।

बैठक में दिखे कंगना के तीखे तेवर

बैठक के दौरान कंगना के तेवर काफी तीखे नजर आए। उन्होंने कहा कि बार-बार वही सुझाव आते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। उन्होंने अधिकारियों से सीधे कहा कि आपके कानों पर जू नहीं रेंगती, आखिर सबका वक्त क्यों बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी जिम्मेदार अफसर हैं, वे खड़े हो जाएं।

भू-अधिग्रहण और NOC में अटके कई काम

केंद्र से राशि मिलने के बावजूद भू अधिग्रहण, अनुमतियों और एनओसी की कमी के चलते अटके विकास कार्यों पर सांसद ने तीखे सवाल उठाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यों की प्रगति के आधार पर अलग-अलग सूचियां तैयार की जाएं। साथ ही हर लंबित मामले के लिए एक समयबद्ध एक्शन प्लान बनाने को कहा, ताकि यह साफ हो सके कि कौन सा काम किस चरण में अटका हुआ है।

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