महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और शहरी विकास को प्राथमिकता दी गई। इस बजट में लाड़की बहन योजना ( Ladki Behan Yojana ) के लिए 36 हजार करोड़, मुंबई-पुणे मेट्रो के लिए नई परियोजनाएं, सौर ऊर्जा योजनाओं और ग्राम सड़क विकास के लिए बड़े निवेश की घोषणा की गई।
लाड़की बहन योजना के लिए 36 हजार करोड़
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लाड़की बहन योजना के तहत 36 हजार करोड़ का बजट आवंटित किया है। इस योजना में महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
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- मुंबई-पुणे मेट्रो परियोजना (Mumbai-Pune Metro Project)
- बजट में मुंबई और पुणे के बीच नई मेट्रो लाइन की घोषणा की गई।
- अगले एक साल में 64.4 किमी लंबी मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी।
- ठाणे को नवी मुंबई हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा।
सौर ऊर्जा परियोजना (Solar Energy Project)...
1. सरकार ने सांगली जिले में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी।
- इस प्रोजेक्ट के लिए 1,594 करोड़ का बजट आवंटित किया गया।
- इससे सिंचाई योजनाओं को ऊर्जा मिलेगी और राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ेगा।
2. महाराष्ट्र में नई इनोवेशन सिटी (Innovation City in Navi Mumbai)
- नवी मुंबई में 250 एकड़ में नई इनोवेशन सिटी बनाई जाएगी।
- इसके तहत 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 50 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
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इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन विकास को बढ़ावा...
1. ग्राम सड़क योजना (Village Road Development)
- 1 हजार से अधिक आबादी वाले 3,582 गांवों में 14 हजार किमी लंबी सीमेंट-कंक्रीट सड़कें बनाई जाएंगी।
- इस योजना में 30,100 करोड़ का बजट तय किया गया है।
- पहले चरण में 8 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़क निर्माण
- 755 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए ₹6,589 करोड़ का बजट आवंटित।
- राज्य में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने के लिए नई योजनाओं पर कार्य किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं...
1. AI के उपयोग से कृषि में सुधार
- पहले चरण में 1 लाख एकड़ कृषि भूमि को कवर करते हुए 50 हजार किसानों को फायदा मिलेगा।
- AI टेक्नोलॉजी के जरिए कृषि में उन्नत समाधान लाने की योजना।
2. सिंचाई परियोजनाओं में बढ़ोतरी
- गोसीखुर्द राष्ट्रीय परियोजना के तहत 12,332 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए 1,460 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया।
- जून 2026 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य।