पीएम उज्ज्वला योजना क्या है और इससे कौन लाभान्वित होते हैं?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। इससे उनका जीवन बेहतर होता है और वे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करती हैं। इस योजना के तहत अब तक 10.33 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

एलपीजी सब्सिडी से आम जनता को कैसे लाभ होगा?

एलपीजी सब्सिडी से आम जनता को सस्ते दामों पर गैस मिल सकेगी, जिससे उनका खर्च कम होगा। यह खासतौर पर मिडिल क्लास परिवारों के लिए राहत का कारण बनेगा, क्योंकि गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव आम बात है।

पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है?

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 4,250 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है।

मोदी कैबिनेट के फैसले : उज्ज्वला योजना में 12,060 करोड़ रुपए की सब्सिडी, नहीं बढ़ेंगे LPG के दाम

Jitendra Shrivastava | Aug 08, 2025, 17:36 IST

Photograph: (THESOOTR)

मोदी कैबिनेट ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी, जिसमें LPG सब्सिडी बढ़ाने, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए विशेष पैकेज, और तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए 4,200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनसे देश भर के लोगों को राहत मिल सकेगी। इन फैसलों में विशेष रूप से पीएम उज्ज्वला योजना, एलपीजी सब्सिडी, पूर्वोत्तर के विकास के लिए स्पेशल पैकेज और तकनीकी शिक्षा में सुधार के बारे में कई अहम घोषणाएं की गईं। केंद्रीय कैबिनेट ने 52,667 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें LPG की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 12,060 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है।

मोदी कैबिनेट की बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले...

1.एलपीजी सब्सिडी से राहत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलपीजी की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह फैसला वैश्विक स्तर पर गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे मिडिल क्लास परिवारों को सस्ते दामों पर एलपीजी गैस मिलेगी।

ये खबरें भी पढ़ें...

गहलोत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप

रक्षाबंधन 2025: महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की सौगात, जानें कौन से राज्य में मिल रही सुविधा

2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए सब्सिडी

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12,060 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। यह योजना महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का कार्य करती है, जिससे उनके जीवन में सुविधा और स्वास्थ्य की बेहतरी आई है। अब तक 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

3. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 4250 करोड़ रुपए का पैकेज

modi-cabinet-decisions

पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम और त्रिपुरा, के विकास के लिए 4,250 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज का उद्देश्य इन राज्यों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है।

4. तकनीकी शिक्षा के सुधार के लिए 4,200 करोड़ रुपए का पैकेज

कैबिनेट ने 275 तकनीकी संस्थानों में सुधार के लिए 4,200 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। इसमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक कॉलेज शामिल हैं। इससे देशभर में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

ये खबरें भी पढ़ें...

इंदौर के स्कीम 171 के पीड़ितों ने जीती आधी लड़ाई, ida बोर्ड बैठक ने स्कीम मुक्ति के लिए निकाला रास्ता

इंदौर में चंदन नगर से शिवाजी वाटिका, रेलवे स्टेशन से विजयनगर तक IDA चलाएगा केबल कार

5. 2025-26 के लिए वित्तीय योजनाएं

2025-26 के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए की सब्सिडी और शिक्षा व बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न पैकेज शामिल हैं।

FAQ

पीएम उज्ज्वला योजना क्या है और इससे कौन लाभान्वित होते हैं?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। इससे उनका जीवन बेहतर होता है और वे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करती हैं। इस योजना के तहत अब तक 10.33 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
एलपीजी सब्सिडी से आम जनता को कैसे लाभ होगा?
एलपीजी सब्सिडी से आम जनता को सस्ते दामों पर गैस मिल सकेगी, जिससे उनका खर्च कम होगा। यह खासतौर पर मिडिल क्लास परिवारों के लिए राहत का कारण बनेगा, क्योंकि गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव आम बात है।
पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है?
पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 4,250 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है।