मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिवल गिफ्ट, त्यौहारों से पहले मिलेगी यह खुशखबरी, जारी हुए आदेश

भारत में त्योहारी मौसम की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने घोषणा की है कि इस साल दुर्गा पूजा और दशहरा के पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर महीने की सैलरी एडवांस में दी जाएगी।

यह निर्णय विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में तैनात कर्मचारियों को ध्यान में रख कर लिया गया है, ताकि वे त्योहारों का आनंद बिना किसी वित्तीय चिंता के ले सकें। देश के अन्य राज्यों के केंद्रीय कर्मचारियों को भी सितंबर महीने की सैलरी एडवांस में दी जाएगी। जिसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए है। 

केंद्रीय कर्मचारियों को एडवांस सैलरी मिलेगी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नियंत्रक महालेखा नियंत्रक (CGA) कार्यालय ने आदेश जारी किया है कि पश्चिम बंगाल में तैनात सभी केंद्रीय कर्मचारियों, औद्योगिक कर्मचारियों और पेंशनरों को सितंबर महीने का पेमेंट 30 सितंबर से पहले मिल जाएगा। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि वे अपने परिवार के साथ त्योहारी माह का सही ढंग से आनंद ले सकें। 

यह है आदेश

Grant of Advance – SOP Order for UTSAV Card Special festival package to Govt. Servants : Finmin Order 13.10.2020

https://www.staffnews.in/2020/10/grant-of-advance-sop-order-for-utsav-card.html

यह खबरें भी पढ़ें...

मंत्रालय में होगा चुनाव, 17 सितंबर को होगी वोटिंग, 778 अधिकारी-कर्मचारी चुनेंगे अपना नेता

इस साल MP में 1.25 लाख अधिकारी-कर्मचारी होंगे रिटायर, सरकारी कामकाज में आ सकती है चुनौतियां!

क्या है सरकार का उद्देश्य?

इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान कर्मचारियों को आर्थिक सुविधा प्रदान करना है। खासकर दुर्गा पूजा और दशहरे के अवसर पर, जो भारत में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारी और पेंशनर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।

सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यह भुगतान 'पार्शियल पेमेंट' (partial payment) होगा। इसका मतलब है कि महीने के अंत में कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी, वेतन और पेंशन का पूरा भुगतान किया जाएगा। इससे पहले, उन्हें अग्रिम भुगतान के रूप में कुछ राशि दी जाएगी, जिससे त्योहारों के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी।

आदेश केंद्रीय मंत्रालयों और बैंकों तक पहुंचाया गया

इस आदेश को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, रक्षा विभाग, डाक सेवाओं और दूरसंचार सेवाओं के कर्मचारियों तक इसकी सूचना पहुंचाई गई है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह राज्य की सभी बैंक शाखाओं तक इस आदेश को पहुंचाए ताकि समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

अधिकारी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और उनका मानना है कि इससे कर्मचारियों को त्योहारों के दौरान अपने खर्चे सही से संभालने में मदद मिलेगी। इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए संबंधित विभागों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, पेंशनरों के लिए भी बैंक को सुनिश्चित किया गया है कि वे उन्हें समय पर अग्रिम भुगतान करें। 

यह खबरें भी पढ़ें...

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकेंगे फिजियोथेरेपिस्ट, जानें वजह

मध्यप्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा केंद्र सरकार जैसा अवकाश, पुरुषों को 15 दिन पैटरनिटी लीव, जानें नए नियम

केंद्र सरकार के इस निर्णय का महत्व

केंद्र सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत का महत्वपूर्ण कदम है। पश्चिम बंगाल में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वहां दुर्गा पूजा और दशहरा का पर्व अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। इन त्योहारों के दौरान बाजार में भीड़-भाड़ और खर्चों में बढ़ोतरी होती है, ऐसे में अग्रिम सैलरी मिलना कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है।

राज्य के कर्मचारी भी कर सकते हैं ऐसी मांग

केंद्रीय कर्मचारियों को नवरात्रि और दशहरे के दौरान वेतन भुगतान के केंद्र सरकार के निर्णय का व्यापक असर होगा; राज्य सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारी भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह सितंबर महीने के अंतिम दिनों में वेतन भुगतान की मांग कर सकते हैं। फिलहाल यह निर्णय केवल केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, लेकिन त्योहारों को देखते हुए मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों के कर्मचारी भी इस तरह की मांग कर सकते हैं।