टैरिफ पर शिवराज सिंह चौहान की दो टूक- किसानों के हित में नए बाजार की करेंगे तलाश

Amresh Kushwaha | Aug 13, 2025, 12:26 IST

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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ किसानों के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया। उन्होंने पीएम मोदी की प्रतिबद्धता की सराहना की और नए बाजार खोजने की बात की...

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर अपनी सख्त राय जाहिर की। उन्होंने किसानों के हित में नए बाजार ढूंढने और साथ ही उनके हितों की रक्षा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर किया। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था, "चाहे मुझे व्यक्तिगत रूप से कितना भी नुकसान हो, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।"

यह परीक्षा की घड़ी है, हम झुकने वाले नहीं- कृषि मंत्री

चौहान ने इस संकट को देखते हुए कहा कि यह परीक्षा की घड़ी है, हम झुकने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत नई योजनाओं के तहत नए बाजारों की तलाश करेगा और अपने कृषि उत्पादों के लिए उपयुक्त जगह पाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यूरोप और अमेरिका जैसे क्षेत्रों के मुकाबले भारत की जनसंख्या और बाजार की मांग बहुत बड़ी है। इससे देश के कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

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भारतीय किसानों के लिए यह पल नाजुक - मंत्री

अमेरिका ने पहले भारतीय कृषि और डेयरी उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लागू किया था। वहीं अब इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इस कदम से भारतीय किसानों के सामने कई प्रकार की चुनौतियां आई हैं। चौहान ने बताया कि अमेरिका में भूमि का आकार बहुत बड़ा है, वहां के किसान जीएम (Genetically Modified) बीजों का उपयोग करते हैं। इससे उनकी उत्पादन लागत कम होती है और उपज ज्यादा होती है।

वहीं, भारतीय किसानों के पास भूमि का आकार सीमित होता है। अधिकांश किसान छोटे खेतों पर काम करते हैं। कुछ किसानों के पास तो केवल एक से तीन एकड़ तक ही भूमि है, जबकि अमेरिका में किसान 10 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का मालिक होता है। इस स्थिति को देखते हुए चौहान ने कहा कि यह प्रतियोगिता भारतीय किसानों के लिए नाजुक साबित हो सकती है।

टैरिफ पर शिवराज सिंह चौहान के दो टूक पर एक नजर...

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर अपनी सख्त राय व्यक्त की, किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर किया।
मंत्री चौहान ने कहा कि भारत नए बाजारों की तलाश करेगा और कृषि उत्पादों के लिए उपयुक्त स्थान पाएगा, जबकि भारत की बड़ी जनसंख्या एक बड़ी ताकत है।
अमेरिका ने भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया, जिससे भारतीय किसानों के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाएगी।
कृषि मंत्री ने सिंधु जल संधि पर प्रतिक्रिया दी और बताया कि अब भारत का पानी केवल भारतीय किसानों के लिए उपयोग होगा, यह भारत की संप्रभुता और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

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प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत रणनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर स्पष्ट रूप से कहा था कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उनकी ये बातें किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आईं। मोदी ने यह भी कहा था कि भारत को नए बाजारों की तलाश करनी चाहिए और देश की विशाल जनसंख्या एक बड़ी ताकत है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "हमारे देश की जनसंख्या 144 करोड़ है, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा है। यूरोप की जनसंख्या 50 करोड़ और अमेरिका की 30 करोड़ है, लेकिन भारत के पास पर्याप्त बाजार है।" उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराएगी और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाएगी।

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भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि पर प्रतिक्रिया

कृषि मंत्री ने सिंधु जल संधि पर भी बात की। इसमें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी धमकियां दी थीं। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है और अब हमारा पानी सिर्फ हमारे किसानों के लिए उपयोग किया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था जो भारत की संप्रभुता और किसानों के अधिकारों को प्राथमिकता देता है।

कृषि मंत्री के नेतृत्व में किसानों के लिए योजनाएं

केंद्रिय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शामिल है। इसके तहत किसानों को बीमा राशि का डिजिटल भुगतान किया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही सरकार नकली उर्वरकों और रसायनों के उत्पादन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए एक नया कानून लाएगी।