ADR की रिपोर्ट: गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की इनकम 223% बढ़ी, जानें देश में कहां कितने दल

Jitendra Shrivastava | Jul 19, 2025, 17:21 IST

Photograph: (THESOOTR)

गुजरात की 5 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों (Non-recognized political parties) की आय 2022-23 में 223% बढ़ी। इनकी कुल आय 2316 रुपए करोड़ रही, हालांकि, इन्हें बहुत कम वोट मिले थे।

भारत में नाममात्र के वोट पाने वाली रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय 2022-23 में 223% बढ़ी है। यह जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट में दी गई है। देश में कुल 2764 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं। 73% दलों ने अपना वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया। 739 दलों ने अपनी वित्तीय जानकारी साझा की है।

गुजरात की 5 पार्टियों की आय

इस रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात की 5 ऐसी गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (Non-recognized political parties) की कुल आय 2316 रुपए करोड़ रही, जिसमें एक साल की आमदनी 1158 रुपए करोड़ थी।

हालांकि, ये पार्टियां बीते 5 वर्षों में हुए 3 चुनावों में केवल 22 हजार वोट ही प्राप्त कर पाई थीं। इन पांचों राजनीतिक दलों ने 2019 से 2024 के बीच दो लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव में कुल 17 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं सका। इनमें से चार राजनीतिक पार्टियां 2018 के बाद रजिस्टर्ड हुए थे।

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गुजरात: सबसे अधिक चंदा पाने वाली 5 पार्टियां...

पार्टी नाम	कुल वोट	कमाई (करोड़ रुपए में)
भारतीय नेशनल जनता दल	11,496	957
न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी	9,029	608
सत्यवादी रक्षक पार्टी	1,042	416
जन मन पार्टी	480	134
सौराष्ट्र जनता पार्टी	140	200

इतनी पार्टियों ने दी जानकारी...

कुल पार्टियां: 2764
जानकारी दी: 739 (26.74%)
जानकारी नहीं दी: 2025 (73.26%)

सबसे ज्यादा पार्टियां वाले राज्य...

राज्य	पार्टियां	जानकारी नहीं दी
यूपी	744	71
दिल्ली	240	168
तमिलनाडु	230	180
महाराष्ट्र	216	161
बिहार	184	117
आंध्र प्रदेश	129	89
मध्य प्रदेश	107	65
हरियाणा	102	77
गुजरात	95	59
कर्नाटक	92	56
पंजाब	73	-
उत्तराखंड	40	-
गोवा	12	-

क्या है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ?

ADR एक गैर-सरकारी संगठन है, जो भारतीय लोकतंत्र में चुनावी और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसरों और पूर्व छात्रों द्वारा की गई थी।

इसका उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार बनाना है। ADR खास तौर पर राजनीतिक दलों और नेताओं की पृष्ठभूमि, आय-व्यय और आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने का कार्य करता है।

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