LPG सिलेंडर के दाम घटे, इसके साथ ही बैंक से लेकर GST तक आज से बदले ये 7 नियम

Rules Change from 1 November: हर महीने की तरह, 1 नवंबर 2025 से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हुआ है। यह बदलाव सीधे आपकी रोजमर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे।

इन बदलावों में बैंक नॉमिनी से संबंधित नियम और जीएसटी (GST) से जुड़े अपडेट्स शामिल हैं। ये नियम आज से ही लागू हो गए हैं। 1 नवंबर से commercial gas cylinder के दाम कम हुए। फास्ट टैग से जुड़ें नियमों में भी इस महीने 15 तारीख से बदलाव किया जा रहा है।

यह जानना आपके लिए जरूरी है ताकि आप इन नए बदलावों के अनुसार अपने सभी कार्यों को सही ढंग से कर सकें। इन नए नियमों को समझना और उनका पालन करना आवश्यक है।

1 नवंबर 2025 से बैंकों ने ग्राहकों के लिए नॉमिनी (Nominee) से जुड़े नियमों में बड़ा सुधार किया है। अब हर ग्राहक अपने खाते या लॉकर के लिए चार नॉमिनी (Four Nominees) तक जोड़ सकता है।

पहले केवल एक या दो नॉमिनी की अनुमति थी। पुराने नियम से किसी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में फंड तक पहुंच मुश्किल होती थी। अब बैंक ने डिजिटल बैंकिंग पोर्टल और शाखा दोनों माध्यमों से नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

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सरकार ने जीएसटी (GST) सरल करने के लिए पुराने चार स्लैब हटाकर अब केवल दो मुख्य स्लैब रखे हैं — 5% और 18%।
इसके अलावा, लक्जरी वस्तुओं पर 40% जीएसटी (40% GST on Luxury Items) लागू होगा। यह सुधार टैक्स संरचना को सरल और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाता है।

15 नवंबर 2025 से FASTag के नए नियम लागू हो रहे हैं। जिन गाड़ियों का ज़रूरी KYV वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, उनके FASTags डीएक्टिवेट हो सकते हैं।

हालांकि, NHAI ने तुरंत सर्विस बंद न करके एक ग्रेस पीरियड दिया है। बैंक रिमाइंडर भेज रहे हैं ताकि आप अपना वेरिफिकेशन पूरा कर सकें।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि बिना वैध (Valid) और चालू FASTag वाली गाड़ियों को अब टोल पर बढ़ा हुआ टैक्स देना होगा। यदि ड्राइवर UPI या अन्य डिजिटल तरीकों से पेमेंट करते हैं, तो उनसे 1.25 गुना (1.25x) शुल्क लिया जाएगा।

कर्मचारी जो एनपीएस (NPS) की जगह यूपीएस (UPS) चुनना चाहते हैं, उनके लिए अंतिम तिथि अब 30 नवंबर 2025 कर दी गई है।
सरकारी और निजी कर्मचारियों को अधिक समय मिलेगा। अब वे रिटायरमेंट फंड विकल्प को सही निर्णय ले सकेंगे।

हर साल की तरह इस बार भी पेंशनभोगियों को नवंबर के अंत तक जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
यह प्रमाण पत्र जीवन प्रमाण पोर्टल या बैंक शाखा के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
अगर ऐसा नहीं किया गया, तो पेंशन भुगतान रुक सकता है। इससे लाखों पेंशनर्स को समय पर प्रक्रिया पूरी करने की चेतावनी दी गई है।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने लॉकर शुल्क में संशोधन की घोषणा की है। हालांकि यह बदलाव तुरंत लागू नहीं होगा। नए चार्ज के नियम 30 दिनों के भीतर लागू किए जाएंगे।
ग्राहकों को अब उनके लॉकर साइज और शाखा लोकेशन के आधार पर अलग-अलग शुल्क देना होगा।

अब एसबीआई (SBI) कार्ड यूजर्स को अगर वे थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे मोबिक्विक या क्रेड से एजुकेशन पेमेंट करते हैं, तो उन्हें 1% फीस देनी होगी।
साथ ही, अगर कोई ग्राहक ₹1000 से अधिक राशि डिजिटल वॉलेट में जोड़ता है, तो भी यह 1% शुल्क लागू होगा।

यह कदम डिजिटल पेमेंट्स को नियंत्रित करने और बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

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आधार कार्ड (Aadhaar Card) से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी बदलाव हुआ है। अब 1 वर्ष तक के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। पहले यह शुल्क ₹125 था। वयस्कों के लिए नाम, जन्म तिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने का शुल्क ₹75 देना होंगे। फिंगरप्रिंट या रेटिना अपडेट के लिए ₹125 देना होगा।

1 नवंबर से देशभर में कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में मामूली कमी की गई है। अभी तक कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम दिल्ली में ₹1595 थे, जिसे घटाकर अब ₹1590 कर दिया गया है।

इसी प्रकार, अलग-अलग राज्यों में इसके दाम अलग-अलग हैं, जिनमें एकसमान ₹5 की कमी की गई है। इस कमी से उपभोक्ताओं को मामूली राहत मिलेगी।

घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

1 नवंबर 2025 से लागू ये सभी नियम आपके बैंकिंग, टैक्स और पहचान से जुड़ी प्रक्रियाओं को प्रभावित करेंगे।
इन बदलावों का उद्देश्य सिस्टम को पारदर्शी, सरल और नागरिकों के अनुकूल बनाना है।
समय रहते इन नियमों को समझना और आवश्यक अपडेट करना जरूरी है ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।