कितना बढ़ेगा एमपी के विधायकों का वेतन: एक महीने में सरकार की समिति करेगी तय, शीतकालीन सत्र में लगेगी मुहर

BHOPAL.मध्यप्रदेश के विधायकों (MLAs) के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही उनकी सैलरी, पेंशन और बाकी सुविधाओं में बढ़ोतरी होने वाली है।

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इस बारे में अगले एक महीने में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक विशेष समिति बनाई है। यह समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

कमेटी की रिपोर्ट आते ही, राज्य सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक नया कानून (विधेयक) लाकर इसे लागू कर सकती है। यानी, यह तय है कि अब जनप्रतिनिधियों की सैलरी, पेंशन और दूसरी सुविधाएं बढ़ने वाली है। यह सब कुछ अगले कुछ ही महीनों में हो सकता है। 

विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए बनी कमेटी

मध्यप्रदेश सरकार ने अब विधायकों (MLAs) और पूर्व विधायकों की सैलरी, पेंशन और बाकी सुविधाओं को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है।

इसके लिए मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 अक्टूबर को एक आधिकारिक आदेश जारी करके एक खास कमेटी (समिति) बना दी है। यह कमेटी इस बारे में सोचेगी और अपनी राय देगी।

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इस कमेटी में कौन-कौन है, जरा देखिए:

• डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा: इन्हें कमेटी का मुख्य सदस्य बनाया गया है। (ये वित्त, वाणिज्यिक कर और योजना विभाग के मंत्री भी हैं।)

• अजय विश्नोई: ये जबलपुर के पाटन से विधायक हैं, और सदस्य हैं।

• सचिन यादव: ये खरगोन जिले के कसरावद से विधायक हैं, और सदस्य हैं।

इसके अलावा, संसदीय कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। अब ये कमेटी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर विधायकों की सुविधाओं में बड़ा बदलाव किया जाएगा।

दूसरे राज्यों से करेंगे तुलना, मांगी रिपोर्ट

समिति ने अलग-अलग राज्यों में विधायकों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट से यह देखा जाएगा कि मध्यप्रदेश में विधायकों को मिल रहे लाभ अन्य राज्यों से कितना मेल खाते हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समिति इस पर अपना अंतिम निर्णय लेगी। समिति ने फैसला लिया है कि अगली बैठक 11 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में तुलनात्मक रिपोर्ट पेश की जाएगी। 

सैलरी का फैसला शीतकालीन सत्र में

विधायकों की सैलरी, पेंशन और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए खास कमेटी बनाई गई है। इसे एक टारगेट दिया गया है। इस कमेटी को कहा गया है कि वह 30 नवंबर तक अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंप दे।

ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि 1 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में फ़ैसले पर अंतिम मुहर लगाई जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विधानसभा में भरोसा दिलाया था कि विधायकों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। अब कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही, विधानसभा के सत्र में इस वादे को पूरा करने का मौका मिलेगा। यानी, दिसंबर महीने में ही जनप्रतिनिधियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी आ सकती है। 

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पावस सत्र में उठी थी वेतन वृद्धि की मांग

विधानसभा के पावस सत्र(जुलाई-2025) के दौरान विपक्षी दलों द्वारा वेतन भत्तों में वृद्धि की मांग की गई थी। इस मांग का समर्थन सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी किया था। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस मुद्दे पर बयान देते हुए, वेतन भत्तों में वृद्धि का वादा किया था।