Ola पर CCPA का शिकंजा, 10 लाख का जुर्माना और एडवांस टिपिंग बंद करने का आदेश, जानें ग्राहकों को कैसे मिलेगी राहत

Kaushiki | Published:
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Ola पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, एडवांस टिपिंग फीचर बंद करने का आदेश
Ola पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, एडवांस टिपिंग फीचर बंद करने का आदेश

Ola Advance Tipping Feature: अगर आप भी आने-जाने के लिए Ola कैब का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। कैब बुकिंग के दौरान ग्राहकों से पहले ही एक्स्ट्रा पैसे मांगने के मामले में Ola पर बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

इसके साथ ही कंपनी को एडवांस टिपिंग फीचर तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है। दरअसल, Ola ऐप पर ग्राहकों को जल्दी कैब मिलने की उम्मीद में ड्राइवर के लिए पहले से टिप देने का ऑप्शन दिखाया जाता था। लेकिन जांच में सामने आया कि एक्स्ट्रा पैसे देने के बावजूद जल्दी कैब मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। इसी वजह से अथॉरिटी ने इस तरीके पर सवाल उठाए हैं।

क्या है Ola का एडवांस टिपिंग फीचर?

Ola ऐप पर जब कोई ग्राहक कैब बुक करता था और काफी देर तक कोई ड्राइवर उसकी बुकिंग स्वीकार नहीं करता था। तब ऐप पर अतिरिक्त पैसे देने का विकल्प दिखाई देता था। इसके जरिए ग्राहक 10 रुपए या उससे ज्यादा रकम टिप के रूप में जोड़ सकता था।

कुछ मामलों में ग्राहकों ने जल्दी कैब मिलने की उम्मीद में 499 रुपए तक एक्सेसिव दिए थे। ऐप पर यह भी बताया जाता था कि टिप जोड़ने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि, Ola ने अपनी सफाई में कहा था कि यह पूरी तरह ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर था। कंपनी के मुताबिक, टिप की पूरी रकम ड्राइवर को दी जाती थी।

ओला इलेक्ट्रिक पर बड़ी कार्रवाई: 3000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रुका, सब्सिडी पर भी सवाल, परिवहन विभाग ने मांगा जवाब | Major action against Ola Electric: Registration of 3000 vehicles stalled, questions raised on subsidy, transport department seeks reply
ओला इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल, सब्सिडी को लेकर सवाल, परिवहन विभाग ने मांगा जवाब
22 Oct 2026 ,
By VINAY VERMA
छत्तीसगढ़ में ओला इलेक्ट्रिक के वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। मामला करीब 3 हजार वाहनों के पंजीयन में देरी और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के आवेदन नहीं करने का है। इसका सीधा असर उन वाहन मालिकों पर पड़ रहा है, जिन्हें सरकारी योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है।
छत्तीसगढ़ में ओला इलेक्ट्रिक के वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। मामला करीब 3 हजार वाहनों के पंजीयन में देरी और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के आवेदन नहीं करने का है। इसका सीधा असर उन वाहन मालिकों पर पड़ रहा है, जिन्हें सरकारी योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है।

जांच में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

CCPA (Central Consumer Protection Authority) ने मामले की जांच के दौरान Ola से मिले आंकड़ों की भी समीक्षा की। इन आंकड़ों में एडवांस टिप देने और बिना टिप वाली राइड रिक्वेस्ट स्वीकार होने के बीच बड़ा अंतर सामने आया।

दिल्ली में अतिरिक्त पैसे के साथ भेजी गई करीब 32 प्रतिशत राइड रिक्वेस्ट ही स्वीकार हुई थीं। वहीं, बिना अतिरिक्त पैसे वाली करीब 68% रिक्वेस्ट स्वीकार की गई थीं।

बेंगलुरु में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां टिप जोड़ने वाली करीब 39 प्रतिशत राइड रिक्वेस्ट स्वीकार हुईं, जबकि बिना टिप वाली 68% रिक्वेस्ट स्वीकार की गई थीं।

इन आंकड़ों के आधार पर अथॉरिटी ने सवाल उठाया कि अगर एडवांस टिप देने से जल्दी कैब मिलने की संभावना बढ़ती है, तो टिप देने वाली रिक्वेस्ट कम क्यों स्वीकार हुईं?

क्यों माना गया इसे Dark Pattern?

CCPA ने Ola के इस तरीके को Dark Pattern की श्रेणी में रखा है। इसे खास तौर पर Confirm Shaming से जोड़ा गया है। आसान भाषा में समझें तो यह ऐसा तरीका है, जिसमें किसी ग्राहक को ऐप पर दिखाए गए मैसेज या विकल्प के जरिए मानसिक दबाव महसूस हो सकता है।

मान लीजिए कि आपको किसी जरूरी काम से तुरंत निकलना है, लेकिन काफी देर से कैब नहीं मिल रही। ऐसे में ऐप पर मैसेज दिखाई दे कि अतिरिक्त पैसे देने से जल्दी कैब मिल सकती है, तो आप मजबूरी में पैसे देने के लिए तैयार हो सकते हैं। CCPA का मानना है कि इस तरह का मैसेज ग्राहक को प्रभावित कर सकता है। खासकर तब, जब अतिरिक्त पैसे देने के बाद भी कैब मिलने की गारंटी न हो।

अब Ola के ग्राहकों को क्या राहत मिलेगी?

इस कार्रवाई के बाद Ola को एडवांस टिपिंग फीचर बंद करने का आदेश दिया गया है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को कैब जल्दी मिलने की उम्मीद में पहले से टिप जोड़ने वाले विकल्प से राहत मिलेगी।

अथॉरिटी का कहना है कि टिप किसी अच्छी सेवा के बदले ग्राहक की अपनी इच्छा से दी जाने वाली अतिरिक्त रकम होती है। लेकिन जब ड्राइवर ने राइड स्वीकार ही नहीं की है और सेवा शुरू भी नहीं हुई है, तो उससे पहले टिप मांगना उचित नहीं माना गया।

क्या अब कैब जल्दी मिलेगी?

इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक को तुरंत कैब मिलने लगेगी। कैब मिलने में कितना समय लगेगा, यह ड्राइवरों की उपलब्धता और बुकिंग स्वीकार होने जैसी बातों पर निर्भर करेगा। हालांकि, ग्राहकों को जल्दी राइड मिलने की उम्मीद में एडवांस टिप देने के दबाव से राहत मिल सकती है।

Consumer Rights के लिहाज से भी यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है। इससे यह संदेश मिलता है कि ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनियों को ग्राहकों के सामने भुगतान से जुड़े विकल्प साफ और सही तरीके से रखने चाहिए।

तो Ola पर लगाया गया 10 लाख रुपए का जुर्माना और एडवांस टिपिंग बंद करने का आदेश ग्राहकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से कैब बुकिंग के दौरान अतिरिक्त पैसे देने का Psychological pressure कम करने में मदद मिल सकती है।

FAQs:

  1. Ola का एडवांस टिपिंग फीचर क्या था?
    Ola का एडवांस टिपिंग फीचर ग्राहकों को कैब बुक करते समय ड्राइवर को पहले से टिप देने का विकल्प प्रदान करता था, जिससे उन्हें जल्दी कैब मिलने की संभावना बढ़ने का आश्वासन दिया जाता था।
  2. क्यों Ola का एडवांस टिपिंग फीचर बंद किया गया?
    Ola का एडवांस टिपिंग फीचर बंद किया गया क्योंकि जांच में पाया गया कि टिप देने के बावजूद जल्दी कैब मिलने की कोई गारंटी नहीं थी, जिससे ग्राहकों पर मानसिक दबाव पड़ता था।
  3. इस फैसले के बाद ग्राहकों को क्या राहत मिलेगी?
    इस फैसले के बाद ग्राहकों को जल्दी राइड मिलने की उम्मीद में एडवांस टिप देने के दबाव से राहत मिलेगी, हालांकि कैब मिलने का समय अभी भी चालक की उपलब्धता और बुकिंग स्वीकार होने पर निर्भर करेगा।
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