राहुल गांधी की हिमंत बिस्वा सरमा को चेतावनी, सत्ता में आते ही भेजेंगे जेल

• राहुल गांधी ने असम में बीजेपी पर हमला किया।
• हिमंत बिस्वा सरमा पर भ्रष्टाचार और सत्ता के केंद्रीकरण के आरोप लगाए।
• राहुल ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर सरमा को जेल भेजा जाएगा।
• महिला सुरक्षा पर भी राहुल ने केंद्र सरकार से सवाल किए।
• मंत्री सावित्री ठाकुर ने राहुल के आरोपों का खंडन किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के बिस्वनाथ में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला किया और हिमंत बिस्वा सरमा को भ्रष्ट और सांप्रदायिक कहा। भ्रष्टाचार, जमीन और सत्ता के केंद्रीकरण पर तीखे आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सरमा को जेल भेजेंगे। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

राहुल गांधी ने असम के बिस्वनाथ में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि असम की सरकार दिल्ली से नियंत्रित हो रही है। उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री को दिल्ली से अमित शाह कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर भी कठोर आरोप लगाए।

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही इन मुद्दों पर संघर्ष तेज करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने परिवार को भ्रष्टाचार में शामिल किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरमा के परिवार को भी आरोपों का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस सरकार बनने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।

राहुल गांधी ने महिला सुरक्षा पर भी केंद्र सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं की मदद के लिए वन स्टॉप सेंटर तो खोले हैं। लेकिन इनकी कार्यप्रणाली कमजोर है। उनका कहना था कि हिंसा से पीड़ित महिलाएं मदद के लिए भटक रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि पांच में से तीन महिलाओं तक मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही है। इसके साथ ही राहुल ने वन स्टॉप सेंटरों में स्टाफ की कमी और अन्य समस्याओं का उल्लेख किया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर ने राहुल गांधी के सवालों का लिखित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के तहत लाखों महिलाओं को सहायता दी गई है, और नीति आयोग ने इसे संतोषजनक माना है। लेकिन राहुल गांधी ने इन दावों को खारिज कर दिया और सरकार की आलोचना की।

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