SIR किसके इशारे पर हुआ? कांग्रेस के 48 सवाल, ज्ञानेश कुमार से जवाब मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा INDIA गठबंधन
Jyoti Mahender Bhardwaj | Published:
ज्ञानेश कुमार से 48 सवाल पूछने सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार की है। पार्टी का आरोप है कि वोट चोरी से जुड़े सवालों पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में जवाब नहीं दिया। अब राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आयोग के शीर्ष अधिकारियों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इन सवालों में देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया, फॉर्म-6 में बदलाव किसने मंजूर किया और मतदाता सूची के डिजिटल सिस्टम पर नियंत्रण किसका है, जैसे मुद्दे शामिल हैं।
ज्ञानेश कुमार सहित अधिकारियों से जवाब की मांग
याचिका में चुनाव आयोग के IT विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी जवाब मांगे गए हैं। विपक्ष का कहना है कि SIR से जुड़े फैसलों और तकनीकी बदलावों की जानकारी आयोग के पास है। इसलिए इन मामलों में स्पष्ट जवाब मिलना जरूरी है।
SIR किसने कराया, फॉर्म-6 किसने बदला?
- देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया? विपक्ष जानना चाहता है कि यह निर्णय कब और किस प्रक्रिया से लिया गया था।
- फॉर्म-6 में बदलाव किसने मंजूर किया? नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में SIR से जुड़ी जानकारी जोड़ने के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं।
- ERONET और ECINET को केंद्रीकृत किसने किया? कांग्रेस जानना चाहती है कि मतदाता सूची के डिजिटल सिस्टम पर केंद्रीय नियंत्रण किसके फैसले से लागू हुआ और इसमें किन अधिकारियों की भूमिका थी। The Federal+1
चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति पर भी सवाल
विपक्ष की मांग है कि SIR, फॉर्म-6, ECINET और चुनावी अपीलों से जुड़े फैसलों पर किसी चुनाव आयुक्त ने लिखित आपत्ति या असहमति दर्ज की थी तो उसकी जानकारी सामने लाई जाए। इसके अलावा, आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए या बहुमत के आधार पर, इस पर भी स्पष्ट जवाब मांगा गया है।
फॉर्म-6 बदलाव और वोटर डेटा पर भी सवाल
इसके अलावा, विपक्ष ने ECINET के डिजिटल रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है। इसमें यह पता चल सके कि मतदाता सूची में बदलाव किस यूजर ने, किस तारीख और किस समय किया। बदलाव के लिए संबंधित अधिकारी का आदेश था या नहीं, इसका रिकॉर्ड भी सामने लाने की मांग की गई है।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
आयोग के अनुसार, फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि SIR के तहत एक अलग घोषणा-पत्र जोड़ा गया था। आयोग का कहना है कि यह घोषणा-पत्र वैधानिक फॉर्म-6 का हिस्सा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में कब होगी सुनवाई?
अब विपक्ष चाहता है कि चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी 48 सवालों के जवाब व्यक्तिगत रूप से और शपथपत्र के जरिए दें। हालांकि, इन सवालों पर अधिकारियों को जवाब देने की अनुमति मिलेगी या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा।
आगे क्या?
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