SIR किसके इशारे पर हुआ? कांग्रेस के 48 सवाल, ज्ञानेश कुमार से जवाब मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा INDIA गठबंधन

Jyoti Mahender Bhardwaj | Published:
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<br>ज्ञानेश कुमार से 48 सवाल पूछने सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस
ज्ञानेश कुमार से 48 सवाल पूछने सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार की है। पार्टी का आरोप है कि वोट चोरी से जुड़े सवालों पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में जवाब नहीं दिया। अब राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आयोग के शीर्ष अधिकारियों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इन सवालों में देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया, फॉर्म-6 में बदलाव किसने मंजूर किया और मतदाता सूची के डिजिटल सिस्टम पर नियंत्रण किसका है, जैसे मुद्दे शामिल हैं।

ज्ञानेश कुमार सहित अधिकारियों से जवाब की मांग

कांग्रेस ने 16 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की सूची पेश की है। पार्टी चाहती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी इन सवालों के जवाब दें।

याचिका में चुनाव आयोग के IT विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी जवाब मांगे गए हैं। विपक्ष का कहना है कि SIR से जुड़े फैसलों और तकनीकी बदलावों की जानकारी आयोग के पास है। इसलिए इन मामलों में स्पष्ट जवाब मिलना जरूरी है।

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शनिवार को हुई बैठक में चुनाव आयोग ने नौ बड़े फैसले लिए। ये फैसले चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की करीब 10 महीने पुरानी आपत्तियों के जवाब माने जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में एजेंडा बांटने से लेकर आईटी सिस्टम तक कई बदलाव किए गए।
शनिवार को हुई बैठक में चुनाव आयोग ने नौ बड़े फैसले लिए। ये फैसले चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की करीब 10 महीने पुरानी आपत्तियों के जवाब माने जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में एजेंडा बांटने से लेकर आईटी सिस्टम तक कई बदलाव किए गए।

SIR किसने कराया, फॉर्म-6 किसने बदला?

कांग्रेस के 48 सवालों में मुख्य रूप से तीन मुद्दे उठाए गए हैं।

  • देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया? विपक्ष जानना चाहता है कि यह निर्णय कब और किस प्रक्रिया से लिया गया था।
  • फॉर्म-6 में बदलाव किसने मंजूर किया? नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में SIR से जुड़ी जानकारी जोड़ने के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं।
  • ERONET और ECINET को केंद्रीकृत किसने किया? कांग्रेस जानना चाहती है कि मतदाता सूची के डिजिटल सिस्टम पर केंद्रीय नियंत्रण किसके फैसले से लागू हुआ और इसमें किन अधिकारियों की भूमिका थी। The Federal+1

चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति पर भी सवाल

कांग्रेस ने यह भी पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कितने फैसलों पर दूसरे दो चुनाव आयुक्तों ने असहमति जताई थी।

विपक्ष की मांग है कि SIR, फॉर्म-6, ECINET और चुनावी अपीलों से जुड़े फैसलों पर किसी चुनाव आयुक्त ने लिखित आपत्ति या असहमति दर्ज की थी तो उसकी जानकारी सामने लाई जाए। इसके अलावा, आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए या बहुमत के आधार पर, इस पर भी स्पष्ट जवाब मांगा गया है।

फॉर्म-6 बदलाव और वोटर डेटा पर भी सवाल

कांग्रेस ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और बदलने की प्रक्रिया पर भी जवाब मांगा है। पार्टी जानना चाहती है कि किन अधिकारियों, निजी कंपनियों और ठेकेदारों को वोटर डेटा में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है।

इसके अलावा, विपक्ष ने ECINET के डिजिटल रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है। इसमें यह पता चल सके कि मतदाता सूची में बदलाव किस यूजर ने, किस तारीख और किस समय किया। बदलाव के लिए संबंधित अधिकारी का आदेश था या नहीं, इसका रिकॉर्ड भी सामने लाने की मांग की गई है।

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरलम् में एक पुराना केस खुल गया है। 2006 के एक पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। ज्ञानेश कुमार जब केरलम् में PWD सचिव थे, उसी दौरान एक सिविल इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। करीब 215 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट से जुड़ा यह मामला उस दौरान काफी चर्चाओं में था।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरलम् में एक पुराना केस खुल गया है। 2006 के एक पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। ज्ञानेश कुमार जब केरलम् में PWD सचिव थे, उसी दौरान एक सिविल इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। करीब 215 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट से जुड़ा यह मामला उस दौरान काफी चर्चाओं में था।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में SIR से जुड़े प्रमुख फैसले सर्वसम्मति से लिए जाने की बात कही है। आयोग ने फॉर्म-6 में बदलाव के आरोपों को भी खारिज किया है।

आयोग के अनुसार, फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि SIR के तहत एक अलग घोषणा-पत्र जोड़ा गया था। आयोग का कहना है कि यह घोषणा-पत्र वैधानिक फॉर्म-6 का हिस्सा नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में कब होगी सुनवाई?

INDIA गठबंधन की यह मांग SIR और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े मामलों की सुनवाई का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर 17 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित है।

अब विपक्ष चाहता है कि चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी 48 सवालों के जवाब व्यक्तिगत रूप से और शपथपत्र के जरिए दें। हालांकि, इन सवालों पर अधिकारियों को जवाब देने की अनुमति मिलेगी या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा।

आगे क्या?

17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में SIR से जुड़े मामलों पर सुनवाई होनी है। इस दौरान 48 सवालों पर विपक्ष की मांग और चुनाव आयोग के जवाब को लेकर कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण रहेगा। फैसला आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि आयोग के अधिकारियों से इन सवालों के जवाब मांगे जाएंगे या नहीं।

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