तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित, स्टालिन बोले- केंद्र इसे वापस ले

तमिलनाडु विधानसभा ने 26 मार्च को वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य इस बिल को निरस्त करना था, जिसे राज्य सरकार और विपक्षी दलों द्वारा मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बताया गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि यह बिल मुसलमानों के अधिकारों को समाप्त करने वाला है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस बिल को राज्य के अधिकारों, संस्कृति और परंपरा के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कभी भी मुसलमानों के कल्याण (Welfare of Muslims) और उनके अधिकारों के बारे में गंभीर नहीं रही है। उनका कहना था कि इस बिल में संशोधन के जरिए गैर-मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों में हिस्सा देने की बात की गई है, जो धार्मिक स्वतंत्रता (Religious Freedom) के खिलाफ है।

भाजपा विधायक वनथी श्रीनिवासन ने कहा कि केंद्र सरकार के पास वक्फ बिल में संशोधन करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ से जुड़ी कई शिकायतों (Complaints) को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने संशोधन किया है। वहीं, AIADMK के प्रवक्ता कोवई सत्यन ने इस प्रस्ताव को वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बताया और कहा कि DMK को धर्म और भाषा के आधार पर एक नैरेटिव बनाने की जल्दी है।

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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। 17 मार्च को दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, और 26 मार्च को पटना में भी RJD, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों (Opposition Parties) के समर्थन से प्रदर्शन हुआ। 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी प्रदर्शन की योजना है।

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वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम संगठनों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में कई विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दलों का भी समर्थन है। यह विरोध अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देशभर में फैल चुका है (Nationwide Protest), और मुस्लिम समाज में चिंता का विषय बन गया है।