ट्रंप के टैरिफ का असर भारतीय दवा बाजार पर, जानिए 200% टैक्स से क्या-क्या बदलेगा

• ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर 200% तक टैरिफ का ऐलान किया।
• एक अगस्त 2026 से अगले दो साल तक शून्य टैक्स रहेगा।
• 2028 से 100% और 2029 से 200% टैक्स वसूला जाएगा।
• अमेरिका में दवा उत्पादन बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया।
• भारतीय दवा कंपनियों के कारोबार पर इसका गहरा असर पड़ सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार्केट में नया हलचल मचा दिया है। उन्होंने आयात होने वाली जेनेरिक दवाओं पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है। यह नया नियम एक अगस्त 2026 से लागू होने जा रहा है।

शुरुआती दो सालों तक कंपनियों को टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। लेकिन इसके बाद टैक्स की दरें तेजी से बढ़ाई जाएंगी। इससे भारत की बड़ी दवा कंपनियों पर सीधा असर पड़ सकता है। सन फार्मा, सिप्ला और ल्यूपिन जैसी कंपनियां अब रडार पर हैं।

भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाइयां सप्लाई करने वाला देश है। अमेरिका के डॉक्टर 90% मरीजों को जेनेरिक दवाएं ही लिखते हैं। आइए समझें ट्रंप के इस फैसले से क्या बदलाव आएंगे।



राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस नीति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अगस्त 2026 से अमेरिका में आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर अगले दो साल तक 0% टैरिफ लगेगा। इसके बाद अगले एक साल तक यह टैरिफ बढ़कर 100% हो जाएगा और उसके बाद यह 200% तक पहुंच जाएगा।

ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिका में ही जेनेरिक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया गया है। उनका मानना है कि इससे विदेशी दवा कंपनियां अमेरिका में अपने कारखाने लगाने के लिए प्रेरित होंगी।

जो कंपनियां तय समय में अमेरिका में उत्पादन इकाई नहीं लगाएंगी, उन्हें भारी टैरिफ चुकाना होगा। ट्रंप ने इसे अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी नीति बताया है।



ट्रंप ने साफ किया है कि यह नई टैरिफ नीति सिर्फ जेनेरिक दवाओं पर लागू होगी। ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं की मौजूदा नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले अप्रैल में ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर पहले से ही 100% टैरिफ लगाया जा चुका है।

आम भारतीयों के लिए यह मुद्दा सीधे तौर पर तीन स्तर पर असर डाल सकता है। पहला, अगर भारतीय दवा कंपनियों का अमेरिकी कारोबार प्रभावित होता है, तो इसका असर उनके शेयर बाजार प्रदर्शन और मुनाफे पर पड़ सकता है, जिससे शेयर बाजार में निवेश करने वाले भारतीयों पर भी असर आ सकता है।

दूसरा, दवा कंपनियों के फार्मा एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े लाखों कर्मचारियों की नौकरियों पर भी दबाव बन सकता है, खासकर अगर कंपनियां लागत घटाने के लिए उत्पादन में कटौती करती हैं। तीसरा, भारत के व्यापार संतुलन पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि फार्मा एक्सपोर्ट देश के प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जन स्रोतों में से एक है।



हालांकि यह टैरिफ सिर्फ अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लागू होगा, इसलिए भारत में बिकने वाली दवाओं की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ने की आशंका कम है।

जानकारों के मुताबिक, अगर कंपनियों का अमेरिकी मुनाफा घटता है, तो हो सकता है कि वे इसकी भरपाई के लिए अन्य बाजारों में या घरेलू स्तर पर कीमतों में मामूली बदलाव करें, लेकिन इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है।



भारतीय कंपनियों के सेल्स वॉल्यूम का 90% हिस्सा जेनेरिक दवाओं का है। अमेरिका कुल जेनेरिक दवाओं का 40% हिस्सा भारत से ही मंगाता है। भारत हर साल अमेरिका को करीब एक हजार करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका से बाहर यूएस एफडीए के सबसे ज्यादा प्लांट भारत में हैं।

भारत में करीब 670 एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद हैं। टैरिफ बढ़ने से भारतीय कंपनियों का मुनाफा काफी कम हो सकता है। ऐसे में अगर आने वाले सालों में यह टैरिफ लागू होता है, तो भारतीय दवा कंपनियों के कारोबार पर सीधा असर पड़ सकता है।

इस ऐलान के बाद भारत की कई बड़ी फार्मा कंपनियों के नाम चर्चा में आ गए हैं। इनमें सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, सिप्ला, ल्यूपिन, औरोबिंदो फार्मा, जायडस लाइफसाइंसेज, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स और टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स शामिल हैं। इन कंपनियों के कारोबार का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है।

जानकारों के मुताबिक यह टैरिफ तुरंत लागू न होकर दो साल बाद लागू होगा। इसका मकसद कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन इकाई लगाने के लिए पर्याप्त समय देना है।

जो कंपनियां पहले से अमेरिका में अपने प्लांट बना चुकी हैं या बना रही हैं, उन्हें इस टैरिफ से राहत मिल सकती है। वहीं जो कंपनियां सिर्फ भारत से दवाएं बनाकर भेजती हैं, उन पर असर ज्यादा हो सकता है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह टैरिफ अभी तुरंत लागू नहीं हो रहा, इसलिए भारतीय कंपनियों पर फौरी असर सीमित रहेगा। हालांकि आने वाले दो सालों में कंपनियों को अमेरिका में निवेश बढ़ाने या टैरिफ(फार्मा कंपनियां) का सामना करने के बीच फैसला लेना होगा।

अगर यह प्रस्तावित नीति (अमरीकी टैरिफ)अपने मौजूदा स्वरूप में लागू होती है, तो यह भारत के सबसे बड़े निर्यात क्षेत्रों में से एक को बदल सकती है।

भारतीय कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने, टैरिफ का बोझ खुद उठाने या इसका असर अमेरिकी कंज्यूमर पर डालने में से कोई एक रास्ता चुन सकती हैं। आने वाले दिनों में भारत सरकार और उद्योग संगठनों की प्रतिक्रिया पर भी सबकी नजर रहेगी।

1. ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर क्या नया ऐलान किया है?
   ट्रंप ने ऐलान किया है कि एक अगस्त 2026 से जेनेरिक दवाओं पर दो साल तक 0% टैरिफ रहेगा। इसके बाद यह बढ़कर एक साल के लिए 100% और फिर 200% हो जाएगा।
2. क्या यह टैरिफ अभी से लागू हो जाएगा?
   नहीं, यह टैरिफ अभी तुरंत लागू नहीं होगा। कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन शुरू करने के लिए पहले दो साल का समय दिया गया है।
3. भारत पर इसका कितना असर पड़ सकता है?
   भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाएं भेजता है, इसलिए दीर्घकाल में असर बड़ा हो सकता है। हालांकि विश्लेषकों के अनुसार तत्काल असर सीमित रहने की उम्मीद है।

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