डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को नहीं छोड़ा! अमेरिका ने भारत समेत 50 देशों पर लगाया टैरिफ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ नीति लागू कर दुनिया के 50 से अधिक देशों पर आयात शुल्क (Import Tariff) बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस ने इस घोषणा कोLiberation Dayबताया है। इस नीति के अनुसार, अमेरिका में आने वाले लगभग सभी सामानों पर न्यूनतम 10% से लेकर अधिकतम 49% तक का शुल्क लगाया जाएगा। भारत, चीन समेत 50 देशों पर टैरिफ 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा।

ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अमेरिका ने यह शुल्क उस दर पर लगाया है, जो उसके उत्पादों पर संबंधित देश में लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर, भारत अमेरिकी उत्पादों पर औसतन 52% तक शुल्क लगाता है, इसलिए अमेरिका ने इसका 50% (यानी 26%) शुल्क लगाया।

व्हाइट हाउस ने 50 देशों पर टैरिफ लगाने के दौरान कहा कि यह दिन मुक्ति का दिन (Liberation Day) है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में भारत का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के साथ निर्णय लेना मुश्किल था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया और अमेरिका ने भारत पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाने का फैसला किया है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने इसेDiscounted Tariffबताया है, जिसका मतलब है कि अमेरिका अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों के प्रति नरमी बरत रहा है। उनका कहना है कि यह शुल्क और अधिक हो सकता था, लेकिन अमेरिका ने व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए रियायत दी है।

व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ 5 अप्रैल से प्रभावी होंगे। बेसलाइन 10% टैरिफ 5 अप्रैल को रात 12:01 बजे से लागू होगा, जबकि विशिष्ट भागीदारों के लिए बढ़ी हुई दरें 9 अप्रैल से प्रभावी होंगी।

टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जो दूसरे देश से आयातित सामान पर लगाया जाता है। यह टैक्स उन कंपनियों द्वारा दिया जाता है जो विदेशी सामान को देश में लाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि टेस्ला का साइबर ट्रक अमेरिकी बाजार में 90 लाख रुपये में बिकता है और टैरिफ 100% है, तो भारत में इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये हो जाएगी।

रेसिप्रोकल टैरिफ का अर्थ है दो देशों के बीच समान टैक्स दरें लगाना। इसका मतलब है कि यदि एक देश दूसरे देश के सामान पर उच्च टैक्स लगाता है, तो दूसरा देश भी उसी तरह के सामान पर समान टैक्स लगाएगा। यह एक प्रकार की व्यापार नीति है जो दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।

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