वॉट्सऐप और टेलीग्राम यूजर्स के लिए नया नियम, सिम की केवाइसी बिना नहीं चलेंगे एप्स, जानें कब है सिम बाइंडिंग की डेडलाइन

दूरसंचार विभाग (DoT) ने 28 नवंबर 2025 को निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश वॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स के लिए है। इनमें अकाउंट को केवाईसी-वेरीफाइड सिम कार्ड से लिंक रखने की बात कही गई है। दूरसंचार विभाग के इन निर्देशों में वॉट्सऐप और टेलीग्राम का विशेष उल्लेख किया गया है।

केवाईसी (Know Your Customer) का मतलब ग्राहक की पहचान का वेरीफिकेशन करना है। यह जांच आमतौर पर पहचान संबंधी दस्तावेजों के आधार पर होती है।

केवाईसी-वेरीफाइड सिम वह है, जिसके धारक की पहचान जांची जा चुकी हो। निर्देशों के तहत ऐप अकाउंट को ऐसे ही सिम से लिंक रखना होगा।

सिम बाइंडिंग एक सुरक्षा व्यवस्था है। इसमें ऐप अकाउंट को संबंधित सिम कार्ड से जोड़ा जाता है। इसी प्रक्रिया को सिम बाइंडिंग कहा जाता है।

इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका अकाउंट एक घर है और सिम उसकी चाबी है। सिम बाइंडिंग में उसी चाबी के जरिए अकाउंट का वेरीफिकेशन किया जाता है।

वॉट्सऐप यूजर्स के लिए यह नया नियम (WhatsApp New Rule) है। हालांकि, निर्देश टेलीग्राम जैसे अन्य मैसेजिंग ऐप्स पर भी लागू हो सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों का मकसद ऑनलाइन ठगी रोकना है। सिम बाइंडिंग को इसी दिशा में एक सुरक्षा उपाय माना जा रहा है।

आखिर अकाउंट को सिम से क्यों जोड़ा जा रहा है? इसका मकसद अकाउंट के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का खतरा कम करना है।

बिना सिम वाले डिवाइस में वाई-फाई से ऐप चलाने वाले यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, इसका असर तकनीकी व्यवस्था और अंतिम नियमों पर निर्भर करेगा। ऐसे में सवाल है कि बिना सिम के अकाउंट कैसे वेरिफाई होगा? क्या आप भी वाई-फाई से वॉट्सऐप या टेलीग्राम चलाते हैं? अगर हां, तो कंपनियों के आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें। फिलहाल, ऐसे यूजर्स के लिए उपलब्ध विकल्पों की पुष्टि होना जरूरी है।

वॉट्सऐप के नए नियमों में अकाउंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था अहम होगी। इसके साथ वॉट्सऐप वेब को लेकर राहत की खबर भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अब वेब पर हर छह घंटे में लॉगआउट करना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, इस बदलाव की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है, तो यूजर्स को बार-बार लॉगइन नहीं करना पड़ेगा।

नियमों का पालन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर बताई गई है। वॉट्सऐप और टेलीग्राम की सिम बाइंडिंग इसी व्यवस्था का हिस्सा है। दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर 2025 को इससे जुड़े निर्देश जारी किए थे।

इन निर्देशों के मुताबिक, अकाउंट को संबंधित सिम से लिंक रखना होगा। इसलिए यूजर्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और सिम कार्ड की स्थिति जांच सकते हैं।

इस रिपोर्ट में नियम तोड़ने पर सजा का स्पष्ट जिक्र नहीं है। संबंधित ऐप कंपनियों का पक्ष भी इसमें शामिल नहीं है। आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद नियमों का असली असर साफ होगा।

28 नवंबर 2025 को दूरसंचार विभाग ने सिम बाइंडिंग को लेकर निर्देश जारी किए। नियमों का पालन करने के लिए 31 दिसंबर 2026 की समयसीमा बताई गई है। हालांकि, साल और समयसीमा की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

वॉट्सऐप वेब को हर छह घंटे में लॉगआउट करने का नियम हटने की जानकारी भी सामने आई है। इसकी भी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

सीधी बात यह है कि मैसेजिंग अकाउंट को सिम से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मकसद ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा कम करना बताया गया है। बिना सिम वाले डिवाइस इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को आधिकारिक अपडेट जरूर देखना चाहिए।

वॉट्सऐप और टेलीग्राम आज आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। इनका इस्तेमाल निजी बातचीत, कारोबार और जरूरी जानकारी साझा करने के लिए होता है। सिम बाइंडिंग का मकसद ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकना बताया गया है। हालांकि, इससे मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने का तरीका भी बदल सकता है। खासकर उन लोगों पर इसका असर पड़ सकता है, जो बिना सिम वाले डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। इसलिए नियमों की अंतिम शर्तों और उन्हें लागू करने के तरीके पर नजर रखना जरूरी है।

1. सिम बाइंडिंग क्या है?
   सिम बाइंडिंग एक सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें मैसेजिंग ऐप के अकाउंट को संबंधित सिम कार्ड से जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य अकाउंट के दुरुपयोग और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना है।
2. वॉट्सऐप और टेलीग्राम पर नियमों के पालन की समयसीमा क्या है?
   रिपोर्ट के अनुसार, नियमों के पालन की समयसीमा 31 दिसंबर बताई गई है। दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर 2025 को इन निर्देशों की जानकारी दी थी।
3. बिना सिम वाले डिवाइस पर उपयोग करने वाले यूजर्स पर सिम बाइंडिंग का क्या असर पड़ेगा?
   बिना सिम वाले डिवाइस पर वाई-फाई से ऐप चलाने वाले यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं। वास्तविक असर नियमों की अंतिम शर्तों और तकनीकी व्यवस्था पर निर्भर करेगा।