New America Visa Rules : सोशल मीडिया की एक पोस्ट बंद कर सकती है अमेरिका जाने का रास्ता

New America Visa Rules : अमेरिका में स्टूडेंट वीजा आवेदन प्रक्रिया में हाल ही में बदलाव हुआ है। अगर आप अमेरिका में पढ़ाई या एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाने की सोच रहे हैं, तो अब आपके सोशल मीडिया पोस्ट एक बड़ी रुकावट बन सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने विदेशों में तैनात राजनयिकों को आदेश दिया है कि वे स्टूडेंट्स और अन्य प्रकार के वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम की गहन जांच करें। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका और इजरायल की आलोचना करने वाले लोगों को देश में प्रवेश से रोकना है।

सोशल मीडिया कंटेंट की होगी जांच

रुबियो के निर्देश के बाद, अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के अधिकारी अब वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया पोस्ट्स की स्क्रीनिंग करेंगे। यह कदम अमेरिकी अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि वीजा आवेदक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का कारण न बनें। इसके तहत उन व्यक्तियों को निशाना बनाया जाएगा जिनके सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सरकार, संस्कृति, या संस्थानों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री हो सकती है।

फ्रॉड प्रिवेंशन यूनिट का होगा इस्तेमाल

अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में अब 'फ्रॉड प्रिवेंशन यूनिट' का इस्तेमाल किया जाएगा, जो वीजा आवेदकों की स्क्रीनिंग करेगी। इस यूनिट का उद्देश्य उन आवेदकों की पहचान करना है, जो किसी प्रकार से धोखाधड़ी में शामिल हो सकते हैं। इसके आलावा, यह यूनिट उन व्यक्तियों की जांच करेगी जिनकी गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

AI टेक्नोलॉजी से होगी चेकिंग 

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग ने वीजा आवेदकों की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। इसके माध्यम से वीजा आवेदन पत्रों और सोशल मीडिया पोस्ट्स की विस्तृत जांच की जाएगी ताकि किसी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जा सके।

किस तरह के पोस्ट होंगे जांच के दायरे में ?

• वे लोग जो आतंकवादी संगठनों से संबंध रखते हैं या उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं।
  
• स्टूडेंट या एक्सचेंज वीजा पर अमेरिका में रहने वाले आवेदक, जिनका वीजा 7 अक्टूबर 2023 से 31 अगस्त 2024 के बीच समाप्त हो गया था।
  
• ऐसे लोग जिनका वीजा 7 अक्टूबर 2023 के बाद किसी कारणवश रद्द किया गया था।
  
• यह बदलाव अमेरिकी विदेश नीति के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देने के लिए किया गया है।

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