MP में SC/ST के छात्रों को फ्री में मिलेंगी बुक्स और स्टेशनरी, जानें कैसे उठाएं लाभ

मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रों के लिए है। इस योजना के तहत, योग्य छात्रों को हर साल 1500 रुपए की वैल्युएबल बुक्स और 500 रुपए की स्टेशनरी दी जाती है। इस पहल का उद्देश्य उन छात्रों को शिक्षा में मदद करना है, जो वित्तीय कारणों से अपनी पढ़ाई में बाधित हो सकते हैं। यह योजना छात्रों को निःशुल्क शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराकर उनके शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करती है।

• योजना का नाम: SC/ST छात्रो को निशुल्क बुक्स एवं स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन
  
• डिपार्टमेंट: उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department)
• ऑब्जेक्टिव
  यह योजना गवर्नमेंट कॉलेजेज में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्रों को निशुल्क पुस्तकें और स्टेशनरी देने के लिए है। इससे इन छात्रों को अपनी पढ़ाई में मदद मिलती है और उनकी शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आती।

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• अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र-छात्राएं।
• स्नातक और स्नातकोत्तर (Undergraduate and Postgraduate) कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे छात्र।

• इस योजना का लाभ केवल SC और ST छात्रों को मिलेगा, जो गवर्नमेंट कॉलेजेज में पढ़ाई कर रहे हैं।
• इन छात्रों का चयन कॉलेज में उनके पढ़ाई के आधार पर किया जाएगा।
  लाभ:
• पुस्तकें: हर साल 15 सौ रुपए तक की किताबें मिलती हैं।
• स्टेशनरी: हर साल 5 सौ रुपए तक की स्टेशनरी (नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि) दी जाती है।

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आवेदन प्रक्रिया

• इस योजना के लिए छात्रों को अलग से आवेदन नहीं करना होता।
• प्रिंसिपल के माध्यम से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदी जाती हैं और विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं।
• यह डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी ग्रंथ अकादमी (Hindi Granth Academy) के नियमों के मुताबिक किया जाता है।
• स्टूडेंट रिलेटेड यूनिवर्सिटी में जाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
• यूनिवर्सिटी ही इस योजना के तहत सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करता है।
• इसके लिए आपको पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज देने होंंगे।

• इस योजना में कोई शुल्क नहीं लिया जाता, यह निशुल्क है।

• यह योजना फाइनेंसियल ईयर के अंत तक लागू रहती है और इसी समय विद्यार्थियों को किताबें और स्टेशनरी दी जाती हैं।
• पदभिहित अधिकारी (Designated Officer) योजना को लागू करने का काम प्रिंसिपल द्वारा किया जाता है।

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• अगर किसी छात्र को इस योजना से संबंधित कोई समस्या हो, तो वह उच्च शिक्षा संचालनालय (Directorate of Higher Education) से संपर्क कर सकता है।
• योजना से संबंधित कोई भी विवाद होने पर छात्र अपील कर सकते हैं और उन्हें समाधान मिलेगा।
• यह योजना SC/ST छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि, यह उनकी पढ़ाई में मदद करती है।
• निशुल्क किताबें और स्टेशनरी मिलने से वे बिना किसी वित्तीय दबाव के अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं।
• आप ज्यादा जानकारी के लिए इस लिंक https://highereducation.mp.gov.in पर जा सकते हैं।

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