विदेशी डिग्री को मान्यता मिलना अब होगा आसान, UGC ने नए नियम किए लागू

Manya Jain | Apr 06, 2025, 17:07 IST

ugc degree new guidlines

यूजीसी ने विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को अपनी डिग्री, पाठ्यक्रम और विषयों की जानकारी यूजीसी के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जहां विशेषज्ञ समिति इसकी जांच करेगी और मान्यता प्रदान करेगी।

UGC New Degree Guidlines : भारत में उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब, विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अपनी डिग्री की मान्यता प्राप्त करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यूजीसी (UGC) ने विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं की मान्यता और एक्विवैलेन्स के लिए नए नियमों को नोटिफाइड किया है।

नए दिशा-निर्देश और ऑनलाइन पोर्टल

यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार, विदेश से आकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को अपनी डिग्री, पाठ्यक्रम और विषयों की जानकारी को यूजीसी के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से विशेषज्ञ समिति हर डिग्री की जांच करेगी और तय मानकों के आधार पर मान्यता प्रदान करेगी।

बनाई गई नई समिति

यूजीसी की विशेषज्ञ समिति, विदेश से आई डिग्रियों को निर्धारित मानकों के अनुसार जांचेगी। इस समिति को हर मामले में 10 कार्यदिवस के अंदर अपनी सिफारिशें देनी होंगी और 15 कार्यदिवस के भीतर अंतिम निर्णय लेना होगा।

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निष्पक्षता से मिलेगी मान्यता

इस नए दिशा-निर्देश से यह सुनिश्चित होगा कि विदेश में अध्ययन करने वाले छात्रों की डिग्रियों को समय पर और निष्पक्ष तरीके से मान्यता मिल सकेगी। यह कदम भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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क्या हैं नए नियम

यूजीसी ने विदेशी डिग्रियों की मान्यता के लिए कुछ अहम शर्तें स्पष्ट की हैं।

विदेशी संस्थान को अपने देश में मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
छात्र ने पूरी डिग्री के लिए आवश्यक कोर्स किया हो।
उस कोर्स में दाखिले की शर्तें भारत में समान कोर्स की शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए।

इसके अलावा, यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो डिग्रियां गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से ली गई हैं या जो भारत के नियमों के खिलाफ दी गई हैं (जैसे फ्रेंचाइज़ी मॉडल के तहत भारत में चलने वाले कोर्स), उन्हें मान्यता नहीं मिलेगी।

यूजीसी ने समकक्षता प्रमाण-पत्र के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की है। छात्रों को इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा और अगर आवश्यक हो तो दस्तावेजों का प्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद भी जमा करना होगा।

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