एमपी सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकार खुद खरीदकर देगी साइकिल, योजना को 5 साल और बढ़ाया

Aman Vaishnav | Apr 23, 2026, 14:52 IST

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मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। फ्री में मिलने वाली साइकिल योजना को अब 2030-31 तक जारी रखा जाएगा। इस साल साइकिल खरीदने पर लगभग 210 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश में नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना दो दशक पहले शुरू की गई थी। इस योजना को अब अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला लिया गया है।

इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार 23 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में 990 करोड़ रुपए 2030-31 तक की मंजूरी दी गई है।

इस साल लगभग 210 करोड़ रुपए साइकिल खरीदने पर खर्च किए जाएंगे, जबकि पिछले साल 195 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मतलब इस साल (2026) करीब 7.69% ज्यादा खर्च होगा।

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विद्यार्थियों के खाते में नहीं जाएगा पैसा

इस बार इस योजना की सबसे बड़ी बात ये है कि पैसा विद्यार्थियों के खाते में नहीं जाएगा, बल्कि सेंट्रल परचेजिंग के जरिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा साइकिल खरीदी जाएगी।

यह योजना 2004-05 में शुरू हुई थी। पहले सिर्फ उन अनुसूचित जनजाति (एसटी) की छात्राओं के लिए थी, जो अपने गांव से बाहर पढ़ने जाती थीं।

बाद में इसे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के उन सभी छात्रों और छात्राओं तक बढ़ा दिया गया जो गांव से बाहर पढ़ने जाते थे।

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इस साल खर्च होंगे इतने रुपए

इस साल एक साइकिल पर करीब तीन हजार 500 से तीन हजार 800 रुपये खर्च होंगे। 2021-22 तक विद्यार्थियों को नकद राशि उनके खाते में दी जाती थी, लेकिन पिछले तीन साल से साइकिल सेंट्रल परचेजिंग के जरिए खरीदी जा रही है।

सरकार ने निशुल्क साइकिल योजना और शैक्षणिक संस्थानों के सुधार के लिए दो हजार 191 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें से 1200 करोड़ रुपए डाइट संस्थाओं के वेतन, खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे।

प्रदेश की 47 डाइट और 7 पीजीबीटी कॉलेजों में नई लैब, इंटरएक्टिव पैनल, कंप्यूटर, स्टाफ, हॉस्टल और क्वार्टर जैसी सुविधाएं बनाई जाएंगी।

साइकल के लिए कहां करें आवेदन?

मध्य प्रदेश में नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत छात्रों को अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। यह पूरी प्रक्रिया स्कूल के माध्यम से होती है।

स्कूल के हेड मास्टर खुद उन छात्रों की लिस्ट बनाते हैं, जो कक्षा 6वीं या 9वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। जिनके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर या उससे ज्यादा है।

स्कूल प्रशासन छात्रों के पते और पात्रता की जांच करता है। इसके लिए छात्रों को अपने आधार कार्ड, समग्र आईडी और पिछली कक्षा की मार्कशीट जैसे कुछ डॉक्यूमेंट स्कूल में जमा करने होते हैं।

शिक्षक द्वारा तैयार की गई पात्र छात्रों की सूची MP Education Portal पर अपलोड की जाती है। विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ही साइकिल मितली है।

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