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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रिसदा धान खरीदी केंद्र में 54.67 लाख रूपए के गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने धान खरीदी केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करियारे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुखसागर जांगड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों पर गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं।
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ऑनलाइन आंकड़े और भौतिक सत्यापन में बड़ा फर्क
यह मामला खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 से जुड़ा है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, रिसदा केंद्र से 40879.20 क्विंटल धान की खरीदी दिखाई गई थी।
लेकिन जब अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) किया गया, तो केंद्र में 1763 क्विंटल धान कम पाया गया। यानी जो धान रिकॉर्ड में खरीदी हुई दिख रही थी, वो जमीनी स्तर पर मौजूद नहीं थी।
54.67 लाख रूपए का गबन
जांच में सामने आया कि यह गड़बड़ी जानबूझकर की गई और इसमें केंद्र प्रभारी व कंप्यूटर ऑपरेटर की संलिप्तता स्पष्ट रूप से पाई गई।
कुल गबन की राशि: ₹54.67 लाख
प्रमुख आरोपी: कृष्ण कुमार करियारे (प्रभारी) और सुखसागर जांगड़े (ऑपरेटर)
यह आंकड़े आधिकारिक जांच रिपोर्ट और डिजिटल व भौतिक मिलान के बाद सामने आए।
बैंक मैनेजर ने की शिकायत,पुलिस ने दर्ज की FIR
घोटाले का पता चलने के बाद, जिला सहकारी बैंक के मैनेजर ने इस मामले में मस्तूरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।
1️⃣ गबन का खुलासा 2️⃣ धान का शॉर्टेज 3️⃣ आरोपियों की पहचान 4️⃣ FIR दर्ज 5️⃣ पुलिस जांच जारी |
पुलिस कार्रवाई शुरू,जल्द होगी गिरफ्तारी
मस्तूरी पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच तेज कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी, और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
और केंद्रों की भी हो सकती है जांच
यह मामला सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा अन्य धान खरीदी केंद्रों के रिकॉर्ड और स्टॉक की भी गहन जांच की तैयारी की जा रही है। यह घोटाला राज्य में चल रहे कृषि समर्थन मूल्य योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है।
जिम्मेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई
रिसदा केंद्र में हुए इस गबन ने यह साफ कर दिया है कि सिस्टम में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि किसानों के हक की धान खरीदी प्रक्रिया ईमानदारी और पारदर्शिता से पूरी हो, ताकि किसानों को नुकसान न हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे।
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