छत्तीसगढ़ के 75 लाख आदिवासी और 12 लाख इन्कम टैक्स पेयर को फायदा

मोदी के बजट से छत्तीसगढ़ के 75 लाख आदिवासियों, 27 लाख किसानों,12 लाख सामान्य व्यापारी,10 MSME व्यापारी,10 लाख युवाओं व लाखों SC ST की महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि आखिर मोदी के बजट से छत्तीसगढ़ को कितना फायदा पहुंचेगा। जोशी ने कहा कि टैक्स शेयर के रूप में 10 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को मात्र 47 हजार करोड़ दिए, जबकि मोदी सरकार ने 380 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2 लाख 26 हजार करोड़ दिए। जोशी ने दावा किया कि कांग्रेस ने 30,700 करोड़ का ग्रांट दिया तो मोदी सरकार ने 273 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1 लाख 15 हजार करोड़ का ग्रांट छत्तीसगढ़ को दिया है।

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- देश के 92 % टैक्स पेयर्स की इनकम टैक्स देनदारी जीरो हो गईं है एक प्रकार से भारत लगभग इनकम तक मुक्त हो गया है।

1. छत्तीसगढ़ के लगभग 12 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

2.पहली बार बिजनेस शुरू करने पर पांच लाख अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा जिससे उनकी आर्थिक हालात पूरी तरह बदल जाएंगे।
छत्तीसगढ़ की भी लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिलने की संभावना है।

3.MSME की क्रेडिट गारंटी 5 करोड़ से 10 करोड़ हुई। प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों को इसका सीधा लाभ होगा।

4.किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है छत्तीसगढ़ के 27 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

5.छत्तीसगढ़ राज्य को 5054 करोड़ की अतिरिक्त राशि।

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- केंद्रीय करो से छत्तीसगढ़ को अनुमानित 41 हजार,557 करोड़ की राशि मिलनी थी लेकिन 43 हजार 409 करोड़ मिलेगी और अगले वर्ष इससे भी ज्यादा राशि 48 हजार 463 करोड़ की राशि केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिलेगी।

1- अलग अलग सेक्टर में 3 करोड़ रोजगार सृजन से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ा अवसर। टॉय और लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख, 22 लाख रोजगार का सृजन होगा।टूरिज्म के क्षेत्र में 50 लाख रोजगार,स्वास्थ्य सेवाओं में 1 लाख रोजगार,स्टार्ट अप में 50 लाख रोजगार ग्रामीण कौशल विकास में 50 लाख, रोजगार,शहरों में 10 लाख रोजगार का सृजन होगा। छत्तीसगढ़ के लगभग 10 लाख युवाओं को रोजगार की संभावना है।

2- शहरों के पुनर्विकास के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान है।छत्तीसगढ़ के कई शहरों को इसका सीधा लाभ होगा।
3 - सभी जिला अस्पतालों के कैंसर का इलाज ,दवाई पूरी तरह कस्टम ड्यूटी से मुक्त।छत्तीसगढ़ के लोगो को इससे बड़ी राहत मिलेगी।

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63,843आदिवासी बाहुल गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने,शिक्षा स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी सुविधाओं को मजबूत करने और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष योजना।देश भर के 549 जिलों के 5 करोड़ आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा।छत्तीसगढ़ में रहने वाली लगभग आबादी को इसका लाभ मिलेगा। एकलव्य आदिवासी विद्यालयों का बजट 4748 करोड़ से 7088.60 करोड़ किया गया।

1.जनजातीय बजट के 46 प्रतिशत की वृद्धि की गई है यह बजट 10237.33 करोड़ से 14925.81 करोड़ कर दिया गया है।छत्तीसगढ़ के 75 लाख आदिवासियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

2.टैक्स शेयर के रूप में 10 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को मात्र 47 हजार करोड़ दिए जबकि मोदी सरकार ने 380 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2 लाख 26 हजार करोड़ दिए।

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