शराब घोटाला मामले में अमिताभ जैन से पूछताछ नहीं, शराब कंपनी के चेयरमैन हैं मुख्यसचिव
VINAY VERMA | Sept 02, 2025, 10:57 IST
Amitabh Jain not questioned liquor scam case chairman liquor company the sootr
छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मामले में अभयदान दे दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मामले में अभयदान दे दिया गया है। एजेंसियां उनसे पूछताछ तक कि जहमत नहीं उठा रहीं। जबकि प्रदेश के शराब कंपनी के चेयरमैन हैं मुख्य सचिव अमिताभ जैन...
शराब से संबंधित सरकार की एक कंपनी है। जिसका नाम CSMCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पाेरेशन लिमिटेड है। जो राज्य में शराब बिक्री का पूरा तंत्र संचालित करती है। यानी प्रदेश में शराब नीति बनाना, लागू करना, ठेकों पर निगरानी रखना, शराब की बिक्री देखना और हजारों करोड़ के राजस्व की कमाकर सरकारी खजाने में डालना...। जिसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैं। क्योंकि मुख्य सचिव ही इस कंपनी का अध्यक्ष होता है।
CSMCL कागज़ों में यह व्यवस्था पारदर्शिता का दावा करती है, मगर ईडी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि नकली होलोग्राम के ज़रिए अरबों रुपए का खेल हुआ। घोटालेबाजों ने सिंडिकेट खड़ा किया और सरकारी दुकानों से ही शराब की अवैध बिक्री कर अरबों कमाए। जिसका सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी सिस्टम का मुखिया खुद कॉरपोरेशन का चेयरमैन था, तो क्या वह इस सब से अनजान थे?
सरकार ने सीएस के कार्यकाल विस्तार को प्रशासनिक स्थिरता का नाम दिया है। लेकिन राजनीतिक हल्कों में चर्चा यही है कि यह विस्तार शराब व्यवस्था और उससे जुड़े समीकरणों की वजह से मिला। मंत्री से लेकर सीएम के बेटे तक पर कार्रवाई हुई, मगर चेयरमैन यानी मुख्य सचिव पर आंच तक नहीं आई। इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी हो रही है।
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CSMCL के चेयरमैन हैं सीएस
मुख्य सचिव मामले से अनजान थे?
CSMCL कागज़ों में यह व्यवस्था पारदर्शिता का दावा करती है, मगर ईडी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि नकली होलोग्राम के ज़रिए अरबों रुपए का खेल हुआ। घोटालेबाजों ने सिंडिकेट खड़ा किया और सरकारी दुकानों से ही शराब की अवैध बिक्री कर अरबों कमाए। जिसका सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी सिस्टम का मुखिया खुद कॉरपोरेशन का चेयरमैन था, तो क्या वह इस सब से अनजान थे?
एक्सटेंशन मजबूरी या राजनीतिक ‘इनाम’?
सरकार ने सीएस के कार्यकाल विस्तार को प्रशासनिक स्थिरता का नाम दिया है। लेकिन राजनीतिक हल्कों में चर्चा यही है कि यह विस्तार शराब व्यवस्था और उससे जुड़े समीकरणों की वजह से मिला। मंत्री से लेकर सीएम के बेटे तक पर कार्रवाई हुई, मगर चेयरमैन यानी मुख्य सचिव पर आंच तक नहीं आई। इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी हो रही है।
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