आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा। शिकायतों के बाद आयुष्मान योजना की स्टेट टीम ने पिछले दो माह में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में औचक निरीक्षण कर 28 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है।
वहीं बिलासपुर के 4 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि संसाधनों की कमी, मरीजों से अवैध वसूली, गोजना के तहत मनमानी बिलिंग, ओटी और अस्पताल में कर्मचारी और स्टाफ की कमी की शिकायत के बाद स्टेट टीम ने कार्रवाई की है।
इन अस्पतालों का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा की शिकायत के बाद स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के निर्देश पर प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के अस्पतालों में जांच की गई तो मरीजों के इलाज और फर्जी क्लेम को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। अब अस्पतालों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है।
जिले के नोबल अस्पताल, महादेव अस्पताल शिशु भवन और एलाइट हॉस्पिटल सहित बार अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश के अस्पतालों से जा रहे फर्जी क्लेम को लेकर भारत सरकार ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा था।
स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हेल्थ कमिश्नर को टीम गठन कर जांच का जिम्मा सौंपा था। हेल्थ कमिश्नर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने 14 टीमों का गठन कर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के अस्पतालों की जांच कराई। जांच में निजी अस्पतालों में चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
जांच टीमों ने मारा था छापा
हेल्थ कमिश्नर प्रियंका शुक्ला ने 29 जनवरी को 14 टीमें गठित कर सदस्यों को सुबह अस्पतालों के नाम और र रूटीन जांच के बिंदु बताकर रवाना किया था। टीम के सदस्यों को जांच पूरी होते ही वापस लौटने के सख्त निर्देश दिए गए थे। अफसरों को आशंका थी कि जांच का खुलासा होने पर अस्पताल बचने का रास्ता तलाश लेंगे। ऐसे में जांच पूरी होते ही जिन अस्पतालों में गड़बड़ियां मिली, उन्हें तत्काल नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।
आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में कितने अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया?
आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में 28 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया, जिनमें से रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले के 4 अस्पतालों को भी नोटिस भेजा गया है।
आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए?
फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के निर्देश पर हेल्थ कमिश्नर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने 14 टीमों का गठन कर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के अस्पतालों की जांच कराई। जांच पूरी होने के बाद दोषी अस्पतालों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया और उनके पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई।
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