सट्टा किंग रोहित पंजवानी को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

• बिलासपुर के सट्टा किंग रोहित को मिली राहत।
• सुप्रीम कोर्ट से रोहित पंजवानी को सशर्त जमानत।
• हर दूसरे सोमवार थाने में देनी होगी हाजिरी।
• पुलिस जांच में सहयोग बना जमानत का मुख्य आधार।
• शर्त तोड़ी तो तुरंत रद्द होगी सट्टा किंग की जमानत।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर का चर्चित सट्टा किंग रोहित पंजवानी लंबे समय से कानूनी उलझन में था। अब उसे देश की सबसे बड़ी अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने उसे कुछ कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है।

सिविल लाइन थाने में दर्ज मामले को लेकर रोहित पंजवानी ने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने 1 मई 2026 को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी (SLP - Special Leave Petition) दायर की थी।

मामले की सुनवाई जस्टिस संजय करोल और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच कर रही थी। बेंच ने पाया कि आरोपी ने 25 मई 2026 के अंतरिम आदेश का पालन किया है। उसने पुलिस जांच में पूरा सहयोग दिया है। उसने किसी गवाह को धमकाने या डराने की कोशिश नहीं की। आरोपी का यही आचरण उसकी जमानत का मुख्य आधार बना।

शीर्ष अदालत ने राहत देते हुए कुछ जरूरी शर्तें भी लगाई हैं। आरोपी को जांच पूरी होने तक हर दूसरे सोमवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। हाजिरी का समय सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच तय किया गया है। आरोपी या उसका वकील मामले की सुनवाई में बेवजह देरी नहीं मांगेगा।

अगर आरोपी जांच में बाधा डालता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यदि ट्रायल कोर्ट को लगता है कि मुकदमे में देरी की जा रही है तो कार्रवाई होगी। पुलिस नियम के तहत जमानत रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

इस मामले में एक अन्य सह-आरोपी सागर चेतवानी भी शामिल है। सुनवाई के दौरान उसके वकील ने अपनी याचिका वापस लेने की मांग की। कोर्ट ने उसकी इस अर्जी को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसकी याचिका वापस ले ली गई।

1. सट्टा किंग रोहित पंजवानी को किस कोर्ट से जमानत मिली है?
   रोहित पंजवानी को भारत के सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिली है।
2. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) का उल्लेख है?
   उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का गठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों का उल्लेख किया गया है।
3. छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है?
   उत्तर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बिलासपुर जिले के बोदरी में स्थित है। यह देश का 19वां उच्च न्यायालय है।

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