प्रीपेड मीटर योजना स्थगित
99 सरकारी दफ्तरों ने नहीं दिया एडवांस, प्रीपेड मीटर योजना फिर टली
Aishwarya Dwivedi | Updated:
बिलासपुर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम टाल दिया गया
बिलासपुर संभाग में सरकारी दफ्तरों पर 800 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। 99 विभागों द्वारा एडवांस न जमा करने से स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना तीसरी बार टल गई है।
समझें क्या है पूरा मामला
प्रीपेड मीटर पर लगा ब्रेक
बकाया बिल का आंकड़ा
केंद्रीय अनुदान पर असर
आम जनता का विरोध
FAQ
- बिलासपुर में प्रीपेड मीटर योजना क्यों टली?
उत्तर: 99 सरकारी विभागों ने नियम के अनुसार एडवांस राशि जमा नहीं की। बिजली कंपनी को सहयोग न मिलने से यह योजना तीसरी बार टली। - बिलासपुर के सरकारी विभागों पर कितना बिजली बिल बकाया है?
उत्तर: संभाग के 20,577 सरकारी कनेक्शनों पर कुल 800.02 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें सबसे बड़ा बकायेदार ग्राम पंचायत है। - क्या आम घरों के स्मार्ट मीटर की जांच में कोई खराबी मिली?
उत्तर: 50 से अधिक उपभोक्ताओं ने 500 रुपये शुल्क देकर लैब जांच कराई। जांच में सभी स्मार्ट मीटर तकनीकी रूप से सही पाए गए।
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