प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: छत्तीसगढ़ में 13 हजार परिवारों को मुफ्त मिलेगा गैस सिलेंडर, जानें कैसे

Bilaspur. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तैयारी तेज कर दी गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर की अध्यक्षता में गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस कंपनियों के 30 से अधिक एजेंसी प्रतिनिधि शामिल हुए।

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बिलासपुर जिले को इस वर्ष 13,761 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य मिला है। अधिकारियों ने एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि वे गांवों और पंचायतों में शिविर लगाकर पात्र परिवारों के दस्तावेज एकत्र करें, आवेदन तैयार करें और पात्र हितग्राहियों को शीघ्र गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएं।

लक्ष्य: हर पात्र महिला तक उज्ज्वला का लाभ

खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने कहा कि उज्ज्वला योजना का लाभ कोई भी पात्र महिला परिवार से वंचित न रहे, इसके लिए प्रचार-प्रसार और शिविरों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। पंचायतों के साथ मिलकर दस्तावेज सत्यापन और वितरण कार्य में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि “निर्धारित समय सीमा में 100% लक्ष्य प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। आवेदन, फॉलोअप और कनेक्शन वितरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए।”

अब तक जिले में 2 लाख 94 हजार से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

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कौन ले सकता है उज्ज्वला योजना का लाभ

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत गरीब और पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। लेकिन कुछ नए मापदंड भी तय किए गए हैं -

• जिन परिवारों का कोई सदस्य प्रति माह ₹10,000 से अधिक कमाता हो, वे पात्र नहीं हैं।
• सरकारी कर्मचारी, टैक्स देने वाले व्यक्ति या व्यावसायिक उद्यम के मालिक इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
• 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले किसान या ₹50,000 से अधिक KCC सीमा वाले परिवार पात्र नहीं होंगे।

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बैठक में शामिल अधिकारी

बैठक में नोडल अधिकारी हेमप्रकाश साहू, एफओ अजय मौर्य, राजीव लोचन तिवारी, सविता शर्मा, विनिता दास, फूड इंस्पेक्टर आशीष दीवान, मंगेशकांत, ललीता शर्मा, वर्षा सिंह, और वसुधा राजपूत उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ के लिए इसका महत्व

यह बैठक और अभियान ग्रामीण व गरीब परिवारों तक रसोई गैस पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलेगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।