कारोबारी विजय भाटिया 4 दिन की EOW रिमांड पर

छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित 2000 करोड़ रूपए के शराब घोटाले के मामले में रायपुर कोर्ट ने विजय भाटिया को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को एक और बड़ी सफलता मिली है।

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Harrison Masih
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छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित 2000 करोड़ रूपए के शराब घोटाले के मामले में रायपुर कोर्ट ने विजय भाटिया को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है।आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को एक और बड़ी सफलता मिली है। फरार चल रहे मुख्य आरोपी शराब कारोबारी विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया था, जहां सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया।था। 

रायपुर कोर्ट ने विजय भाटिया को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, जिसके तहत अब वह 6 जून तक EOW की हिरासत में रहेगा। इस दौरान EOW घोटाले से संबंधित पूछताछ कर सकेगी और उससे जुड़े अन्य सुराग जुटाने की कोशिश करेगी।

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दिल्ली से हुई गिरफ्तारी

बताया जा रहा है कि विजय भाटिया लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहा था और दिल्ली में छिपकर रह रहा था। ACB की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली स्थित उसके एक ठिकाने पर छापा मारा और रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को फ्लाइट से रायपुर लेकर पहुंची और उसी दिन कोर्ट में पेश किया।

5 ठिकानों पर एक साथ छापे

रविवार को ही ACB और EOW की टीम ने दुर्ग-भिलाई के पाँच ठिकानों पर छापेमारी की थी। माना जा रहा है कि ये सभी ठिकाने विजय भाटिया या उसके सहयोगियों से जुड़े हुए हैं। छापेमारी में कई दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि ये सबूत घोटाले में और भी बड़े नामों तक पहुंचने में मदद करेंगे।

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अब तक की सबसे अहम गिरफ़्तारी

शराब घोटाले में विजय भाटिया की गिरफ्तारी अब तक की सबसे प्रमुख और अहम गिरफ़्तारी मानी जा रही है। भाटिया पर आरोप है कि वह सरकारी आबकारी तंत्र से मिलीभगत कर फर्जी बिलिंग, टैक्स चोरी और ब्लैक मार्केटिंग में शामिल रहा है। इस पूरे घोटाले में अनुमानित 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी हुई है।

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आगे की रणनीति

ACB और EOW की टीम अब भाटिया से पूछताछ कर उन सरकारी अधिकारियों, नेताओं और अन्य शराब कारोबारियों की जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी, जो इस घोटाले में शामिल रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि रिमांड के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।

यह घोटाला न सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी का मामला है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है।

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