छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना पर संकट: IMA ने इलाज रोकने का किया ऐलान,जानें पूरा मामला

Ayushman Yojana payment crisis: छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। निजी अस्पतालों में लंबे समय से बकाया भुगतान न मिलने के कारण इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने घोषणा की है कि 1 सितंबर 2025 से आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद कर दिया जाएगा। मामला तूल पकड़ने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान जारी किया है।

मंत्री ने कहा – “निजी अस्पतालों को 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जुलाई तक का पेमेंट 2–3 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।”

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IMA का आरोप: 6 माह से भुगतान अटका, अस्पतालों पर दबाव

IMA छत्तीसगढ़ ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि  मार्च 2025 से अब तक का भुगतान रोक दिया गया है। मार्च 2025 में केवल सितंबर-अक्टूबर 2024 का आंशिक भुगतान हुआ था। कुछ अस्पतालों को 2023 से ही भुगतान लंबित है।

पहले से अप्रूव्ड केसों को भी रेजेक्ट कर दिया गया, जबकि मरीज इलाज कराकर डिस्चार्ज हो चुके थे। दवाइयों, जांच और उपकरणों की लागत बढ़ने के बावजूद 7–8 वर्षों से पैकेज दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। IMA का कहना है कि भुगतान में देरी और नियमों के नाम पर लगातार कार्रवाई से अस्पतालों की स्थिति संकट में है।

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IMA की प्रमुख मांगें क्या है?

छत्तीसगढ़ इकाई ने सरकार के सामने कई सुझाव और मांगें रखी हैं:

• योजना का संचालन ट्रस्ट मोड में हो।
• बकाया भुगतान तुरंत और ब्याज सहित किया जाए, साथ ही भुगतान First in – First out आधार पर हो।
• योजना समीक्षा समिति बनाई जाए जिसमें IMA और हॉस्पिटल बोर्ड के प्रतिनिधि हों।
• राज्य/जिला निगरानी समिति और शिकायत निवारण समिति बनाई जाए।
• क्लेम डाटा और ऑडिट रिपोर्ट 2019 से अब तक की सार्वजनिक की जाए।
• IT प्लेटफॉर्म पर डैशबोर्ड के जरिए सभी क्लेम की जानकारी और अपडेट उपलब्ध कराई जाए।

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सरकार और अस्पताल आमने-सामने

IMA ने साफ कहा है कि भुगतान व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारकों का इलाज संभव नहीं होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि सरकार भुगतान समय पर कर देगी और अस्पतालों को परेशानी नहीं होगी। आयुष्मान कार्ड इलाज बंद

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बड़ा सवाल

अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार समय पर बकाया राशि जारी कर पाती है या 1 सितंबर से राज्य के निजी अस्पतालों में गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज से वंचित होना पड़ेगा।

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