शहीद ASP की पत्नी को DSP पद,मीडिया कर्मियों की सम्मान राशि दोगुनी... जानें CG कैबिनेट के अहम फैसले

CG Cabinet Meeting: सीएम साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें शहीद पुलिस अधिकारी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति, सौर ऊर्जा नीति में बदलाव, लोक सेवा आयोग में नई अध्यक्ष की नियुक्ति और मीडिया कर्मियों की सम्मान राशि बढ़ाने जैसे निर्णय शामिल हैं।

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• साय कैबिनेट ने राज्य की सौर ऊर्जा नीति में बड़े संशोधन को मंजूरी दी।
• नई नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या तब तक जब तक नई नीति नहीं आती।
• सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।

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• ब्याज और पूंजी लागत पर अनुदान
• जीएसटी, स्टाम्प शुल्क और बिजली शुल्क में छूट
• भूमि उपयोग बदलने और भूमि बैंक से जमीन लेने पर रियायतें
• SC/ST, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को विशेष छूट
• मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान

मंत्रिपरिषद ने रीता शांडिल्य को लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वे फिलहाल आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थीं।

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राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों को दी जाने वाली राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी है। यह घोषणा पहले ही 2025-26 के बजट में की गई थी।

ये सभी फैसले राज्य सरकार की सामाजिक, प्रशासनिक और विकास योजनाओं को मजबूती देंगे। खासतौर पर सौर ऊर्जा नीति में बदलाव से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि मीडिया कर्मियों और शहीद परिवारों को सम्मान मिलेगा।

1. छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कौन-कौन से बड़े फैसले हुए?
   छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में शहीद ASP की पत्नी को DSP पद पर अनुकंपा नियुक्ति, सौर ऊर्जा नीति का विस्तार, PSC के नए अध्यक्ष की नियुक्ति और वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान राशि बढ़ाने जैसे बड़े फैसले लिए गए।
2. छत्तीसगढ़ की नई सौर ऊर्जा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं?
   नई सौर ऊर्जा नीति 2030 तक लागू रहेगी। इसमें निवेशकों को ब्याज अनुदान, जीएसटी रिफंड, भूमि रियायतें और विशेष पैकेज जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
3. CG में पत्रकारों को मिलने वाली सम्मान राशि कितनी बढ़ाई गई है?
   छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को मिलने वाली मासिक सम्मान राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी है।