साय कैबिनेट में 14 मंत्री... कांग्रेस ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, जानें क्या बोले चीफ जस्टिस

Sai Cabinet expansion dispute: छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने हाल ही में अपने कैबिनेट का विस्तार किया। 20 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने तीन नए मंत्रियों की शपथ दिलाई, जिसके बाद राज्य की कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई। इस कदम के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और राज्य उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है।

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कैबिनेट विस्तार और नियमों का विवाद

संविधान के अनुच्छेद 164(1क) के अनुसार, विधानसभा में मंत्रिमंडल के सदस्य कुल सीटों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, इसलिए कैबिनेट का अधिकतम आकार 13.5 यानी लगभग 13 सदस्य होना चाहिए।

20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कैबिनेट में सदस्य 14 हो गए, जो कि 15% की सीमा से अधिक है। कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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हरियाणा फॉर्मूले का हवाला

भाजपा सरकार ने इस विवाद के दौरान हरियाणा में लागू फॉर्मूले का हवाला देते हुए इसे जायज ठहराने की कोशिश की है। वहीं, कांग्रेस का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद का स्पष्ट उल्लंघन है।

हाईकोर्ट की सुनवाई और आगे की प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को अपने समाजसेवा और जनहित कार्यों की जानकारी शपथ पत्र में देना होगी।

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कांग्रेस और भाजपा के दृष्टिकोण

• कांग्रेस: कैबिनेट विस्तार संविधान के खिलाफ है और इसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए।
• भाजपा: हरियाणा फॉर्मूले और व्यावहारिक जरूरतों के आधार पर यह विस्तार उचित है।

इस विवाद की अगली सुनवाई पर सभी की नजर है, क्योंकि इसका असर केवल कैबिनेट विस्तार पर नहीं बल्कि राज्य के राजनीतिक संतुलन पर भी पड़ सकता है।

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