हाफ बिजली बिल योजना में बड़ी राहत राहत दे सकती है सरकार, सीएम साय ने दिए संकेत
Harrison Masih | Published:
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बिजली के बढ़े बिलों से परेशान छत्तीसगढ़ की जनता के लिए राहत भरी खबर आने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सरकार जनता की चिंताओं से पूरी तरह वाकिफ है और हाफ बिल योजना में सुधार की दिशा में विचार चल रहा है।
Raipur. छत्तीसगढ़ में लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकार बिजली बिल हाफ योजना में हुए हालिया बदलावों को लेकर जनता की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही राहत देने पर विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा हमेशा जनता को राहत देने की रही है, न कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालने की। वे नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में दीपावली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
हाल में बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन के बाद कई उपभोक्ताओं के बिल दोगुने हो गए थे। छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका सीधा असर झेलना पड़ा। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री (cm sai) के सामने यह मुद्दा उठाया, जिस पर उन्होंने कहा – “सरकार जनता की समस्या से पूरी तरह अवगत है, और जल्द ही उचित कदम उठाया जाएगा। निर्णय जनता के हित में ही होगा।”
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मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करती है और किसी भी नीति में पारदर्शिता रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, कर्मचारी और व्यापारी सभी वर्गों की राय लेकर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
“हमारा लक्ष्य है कि विकास और जनहित के बीच संतुलन बना रहे। ऊर्जा नीतियां जनता के सहयोग से ही सशक्त बनेंगी।”
इस योजना के तहत राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को उनके मासिक बिजली बिल में 50% तक की छूट देती है। लेकिन हाल के संशोधन के बाद 200 यूनिट की सीमा घटा दी गई थी, जिससे कई उपभोक्ता योजना से बाहर हो गए। अब, मुख्यमंत्री के बयान से यह उम्मीद बढ़ी है कि फिर से राहत का रास्ता खुल सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा हमेशा जनता को राहत देने की रही है, न कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालने की। वे नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में दीपावली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
बढ़े हुए बिजली बिलों पर उठे सवाल
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क्या फिर से बढ़ाई जाएगी सीमा?
मुख्यमंत्री के बयान के बाद यह चर्चा तेज है कि सरकार फिर से 200 यूनिट तक की सीमा बहाल कर सकती है। इससे लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। ऊर्जा विभाग के सूत्रों का कहना है कि सरकार वर्तमान खपत सीमा और उपभोक्ता वर्गों का नया मूल्यांकन कर रही है। संभावना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में नई अधिसूचना जारी की जा सकती है।
ऐसे समझें पूरा मामला:
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जनता से सुझाव भी ले रही है सरकार
“हमारा लक्ष्य है कि विकास और जनहित के बीच संतुलन बना रहे। ऊर्जा नीतियां जनता के सहयोग से ही सशक्त बनेंगी।”
क्या है बिजली बिल हाफ योजना?
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