वेतन में 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का सरकार ने आदेश किया जारी, एरियर्स नहीं मिलने से अधिकारी-कर्मी नाखुश

• छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों को 58% डीए देने का आदेश जारी किया।
• डीए जुलाई 2025 की जगह जनवरी 2026 से लागू किया गया है।
• एरियर्स नहीं मिलने से कर्मचारियों को 6,000 से 30,000 रुपये तक का नुकसान।
• दिसंबर में 3 दिन के कलमबंद आंदोलन के बाद सरकार ने डीए लागू किया।
• अधिकारी-कर्मचारी संगठन डीए की देय तिथि को लेकर आंदोलन की तैयारी में।

छत्तीसगढ़ के अफसर-कर्मियों की सैलरी इस बार डीए जोड़कर मिलेगी। छग शासन से जनवरी की सैलरी में डीए जोड़कर देने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद अब छग के अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों की तरह ही 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। आदेश के अनुसार सरकार यह डीए जनवरी 2026 के वेतन से जोड़कर मिलेगा। जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं।

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केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ात हुए 58 प्रतिशत कर दिया था। जिसके बाद राज्य में इसके लिए आंदोलन शुरु हो गए। दिसंबर में 3 दिनों के बड़े आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने इसे लागू तो कर दिया लेकिन इसे जुलाई 2025 की जगह जनवरी 2026 से देने का आदेश किया गया है। जिससे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी नाराज है। उनका कहना है कि सरकार को इसे जुलाई 2025 से लागू करना चाहिए।



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छग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा का कहना है कि प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारियों ने दिसंबर में 3 दिन का कलम बंद आंदोलन किया था। जिसके बाद सरकार ने डीए देने की घोषणा की। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है लेकिन वित्त विभाग के इस आदेश के कारण प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी-अधिकारी और पेंशनर्स को 6000 से 30 हजार रुपए तक का नुकसान हो रहा है।

बता दें कि प्रदेश में 4 लाख 10 अधिकारी-कर्मचारी सेवा दे रहे हैं जबकि पेशनर्स की संख्या 1 लाख 45 हजार है। इनका प्रतिनिधित्व करने वालों का कहना है कि केंद्र के समान देय तिथि से मंहगाई भत्ता देने का वादा मोदी की गारंटी में शामिल था। इसके तहत आदेश ना जारी करके राज्य शासन मोदी की गारंटी के खिलाफ काम कर रही है। हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसके लिए जल्द रणनीति तैयार की जाएगी।

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