नक्सल केस में पुलिस गवाही पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Bilaspur। नक्सल प्रभावित इलाकों में दर्ज मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल इस वजह से पुलिस अधिकारियों की गवाही को कमजोर नहीं माना जा सकता कि वे सरकारी कर्मचारी हैं। यदि पुलिसकर्मियों के बयान भरोसेमंद हैं और अन्य सबूतों से उनकी पुष्टि होती है तो अदालत उन्हें स्वीकार कर सकती है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री पहुंचाने से जुड़े दो मामलों में की। कोर्ट ने आरोपियों की अपीलों को खारिज करते हुए निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में हर घटना के लिए स्वतंत्र गवाह मिलना आसान नहीं होता है। ऐसे इलाकों में कई बार पुलिस ही कार्रवाई की प्रत्यक्ष गवाह होती है।

अदालत ने कहा कि किसी गवाह की विश्वसनीयता उसके पद से तय नहीं होती। गवाही की जांच उसके बयान की गुणवत्ता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जानी चाहिए।

अगर पुलिस अधिकारी का बयान स्पष्ट है और जब्त सामग्री सहित दूसरे प्रमाण उसका समर्थन करते हैं तो उस पर विश्वास किया जा सकता है।

पहला मामला बीजापुर जिले के भैरमगढ़ क्षेत्र से जुड़ा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद हुआ था।

पुलिस के अनुसार आरोपी की निशानदेही पर अन्य विस्फोटक सामग्री भी मिली थी। मामले में ट्रायल कोर्ट ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपी को सजा सुनाई थी।

आरोपी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने बरामदगी और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को पर्याप्त माना। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सबूतों से अपराध की कड़ी जुड़ती है। इसके बाद अदालत ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि उसकी तलाशी के दौरान मिला इलेक्ट्रिक डेटोनेटर उसके पास कैसे पहुंचा।

अदालत ने माना कि गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई और बरामदगी मामले को मजबूत बनाती है। आरोपी की निशानदेही पर मिली सामग्री भी उसके खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुई।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी आरोपी को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA या भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं में राहत मिलना विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के मामले को खत्म नहीं करता।

अदालत ने कहा कि हर कानून के तहत अपराध को अलग-अलग साक्ष्यों के आधार पर देखा जाता है। यदि विस्फोटक रखने या उपयोग से जुड़ा अपराध साबित होता है तो संबंधित कानून के तहत सजा जारी रह सकती है।

दूसरा मामला बेलपोच्चा जंगल क्षेत्र से जुड़ा था। यहां आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, जिलेटिन रॉड, कॉर्डेक्स वायर और बैटरियां बरामद हुई थीं। हाईकोर्ट ने कहा कि गुप्त सूचना, जब्त सामग्री और जांच से जुड़े अन्य सबूत आरोपों की पुष्टि करते हैं।

अदालत ने माना कि आरोपी प्रतिबंधित माओवादी संगठन की गतिविधियों में सहयोग कर रहे थे। इसलिए उनकी सजा में बदलाव का कोई आधार नहीं है।

हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में जांच प्रक्रिया को भी सही माना है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियों ने जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। ट्रायल कोर्ट ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया था। रिकॉर्ड में ऐसा कोई गंभीर तथ्य नहीं मिला जिससे जांच या फैसले पर सवाल उठे।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दोनों आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया। साथ ही दोषियों को बची हुई सजा पूरी करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने साफ किया है कि सरकारी कर्मचारी होना किसी गवाह को अविश्वसनीय नहीं बनाता। गवाही की असली परीक्षा उसकी सच्चाई और उपलब्ध सबूतों से होती है।

हाईकोर्ट: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर

पीठ: मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल

मामला: नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने से जुड़े दो केस

पहला केस: बीजापुर जिले के भैरमगढ़ क्षेत्र का मामला

बरामदगी: इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक सामग्री

सजा: ट्रायल कोर्ट की 10 साल और 5 साल की सजा बरकरार

दूसरा केस: बेलपोच्चा जंगल क्षेत्र का मामला

बरामद सामग्री: इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, जिलेटिन रॉड, कॉर्डेक्स वायर और बैटरियां

हाईकोर्ट का फैसला: दोनों आपराधिक अपीलें खारिज

मुख्य टिप्पणी: केवल सरकारी गवाह होने से पुलिस की गवाही अविश्वसनीय नहीं मानी जाएगी।

1. क्या पुलिस अधिकारियों की गवाही पर अदालत भरोसा कर सकती है?
   हां। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस गवाही विश्वसनीय है और अन्य सबूतों से उसकी पुष्टि होती है तो अदालत उस पर भरोसा कर सकती है।
2. क्या सरकारी गवाह होने से पुलिस का बयान कमजोर हो जाता है?
   नहीं। सिर्फ सरकारी कर्मचारी होने के आधार पर पुलिस अधिकारियों की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता।
3. यह हाईकोर्ट फैसला किस मामले से जुड़ा है?
   यह फैसला नक्सल मामलों में विस्फोटक सामग्री बरामदगी से जुड़े दो मामलों में दिया गया है।

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