पूर्व आबकारी विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी पर CBI का शिकंजा, 38 लाख की संपत्ति करोड़ों में पहुंची

VINAY VERMA | Apr 16, 2026, 12:23 IST

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छत्तीसगढ़ के3 हजार 200 करोड़ रूपए के शराब घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। CBI ने पूर्व आबकारी विशेष सचिव और CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है।

Raipur. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3,200 करोड़ रूपए के शराब घोटाले में नया मोड़ आया है। पूर्व आबकारी विशेष सचिव और CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी ने 10 सालों में कई गुना संपत्ति बना ली। CBI की जांच में सामने आया है कि इस संपत्ति में उनकी पत्नी भी भागीदार हैं। CBI ने त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया है।

38 लाख से 3 करोड़ 32 लाख का सफर

CBI की FIR के मुताबिक, साल 2013 में त्रिपाठी की कुल संपत्ति महज 38 लाख 8 हजार रूपए थी। लेकिन 2023 तक आते-आते, जब वे शराब सिंडिकेट के रसूखदार खिलाड़ी बने, उनकी संपत्ति बढ़कर 3 करोड़ 32 लाख रूपए हो गई।

जांच में यह भी सामने आया है कि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मंजुला त्रिपाठी ने अपनी वैध आय से 4 करोड़ 91 लाख रूपए ज्यादा संपत्ति जुटाई है। इसके अलावा रायपुर के लाभांडी में फ्लैट से लेकर नया रायपुर के प्रीमियम गोल्फ कोर्स इलाके और दुर्ग में जमीनों का अंबार लगा दिया गया। CBI जल्द अचल संपत्तियों का खुलासा करेगी।

कमाई से ज्यादा खर्च

CBI की जांच में सामने आया कि त्रिपाठी ने आय से अधिक खर्च किया है। कुल आय 9 करोड़ रूपए है, जबकि कुल खर्च 10.97 करोड़ रूपए है। इसमें विदेशी निवेश, म्यूचुअल फंड में भारी निवेश और कॉरपोरेट निवेश शामिल हैं। अरुणपति त्रिपाठी CBI के सवालों का जवाब नहीं दे पाए।

सिंडिकेट के मास्टरमाइंड

अरुणपति त्रिपाठी (Arunpati Tripathi) कोई साधारण अफसर नहीं थे। वे भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी थे, जो प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ आए थे। आरोप है कि 2019 से 2023 के बीच उन्होंने सरकारी आउटलेट्स के जरिए बेहिसाब अवैध शराब बिकवाई और सिंडिकेट को फलने-फूलने में मदद की।

क्या अब बाकी 70 लोगों की बारी है?

EOW-ACB ने पहले ही पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, अनिल टुटेजा और निरंजन दास जैसे दिग्गजों को नामजद किया है। CBI की यह पहली FIR संकेत है कि आने वाले दिनों में कई और रसूखदार अधिकारियों के घरों पर भी दस्तक होने वाली है।

सत्ता के गलियारों में हड़कंप

सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार अब CBI को अन्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी इसी तरह की जांच की अनुमति देने पर विचार कर रही है। हालांकि, क्रेडिबल इनपुट हैं कि आरोपी अधिकारियों की एक लॉबी इसे रोकने की कोशिश कर रही है।

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