छत्तीसगढ़ बिजली बिल हाफ योजना में बड़ा बदलाव: 100 यूनिट की सीमा बढ़कर 200 यूनिट हुई, 45 लाख परिवारों को मिलेगी राहत!

Raipur. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए 'हाफ बिजली बिल योजना' (Bijli Bill Half Scheme) के दायरे को दोगुना करने का ऐलान किया है। अब यह योजना 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक की खपत पर लागू होगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के विशेष सत्र के समापन के दौरान यह महत्वपूर्ण घोषणा की। इससे छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। यह योजना 1 दिसंबर से शुरू होगी।

पहले 100 यूनिट की सीमा होने के कारण, 100 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल लगभग दोगुना हो गया था। अब 200 यूनिट की सीमा होने पर उपभोक्ताओं को होने वाला सीधा लाभ नीचे दिए गए उदाहरण से स्पष्ट होता है:

विश्लेषण: नई योजना के तहत, यदि कोई परिवार 200 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो उसे सिर्फ आधा भुगतान (लगभग ₹420 से ₹435) करना होगा। इससे पहले 100 यूनिट की सीमा के कारण यही बिल ₹840 से ₹870 के बीच आ रहा था।

छत्तीसगढ़ में बिजली दर को लेकर कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन, सरकार को दिया 30 नवंबर का अल्टीमेटम

छत्तीसगढ़ बिजली बिल हाफ योजना योजना में फिर हो सकता है बदलाव, 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल लेने की तैयारी में सरकार

'हाफ बिजली बिल योजना' (Chhattisgarh Electricity Bill Half Scheme) को सबसे पहले 1 मार्च 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने शुरू किया था।

मूल योजना (2019): यह योजना 400 यूनिट तक या उससे कम बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए थी। उपभोक्ता को 400 यूनिट तक की खपत पर कुल बिल का सिर्फ आधा भुगतान करना होता था।

अगस्त 2025 का बदलाव: वर्तमान सरकार ने 1 अगस्त 2025 को इस योजना की सीमा को 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट कर दिया था, जिसके कारण लाखों परिवारों का बिजली बिल लगभग दोगुना हो गया था।

वर्तमान बदलाव (नवंबर 2025): 100 यूनिट की सीमा को बढ़ाकर फिर से 200 यूनिट किया गया है।

बिजली बिल हाफ योजना के जाते ही मीटर ने पकड़ी रफ्तार, उपभोक्ता कर रहे वापसी की मांग

बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन

मुख्यमंत्री साय की इस घोषणा से राज्य के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी, जिनकी जेब पर पिछले बदलाव के कारण अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था।

जानकारों का मानना है कि इस कदम से राज्य सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त सब्सिडी भार बढ़ेगा। हालांकि, यह कदम गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक दबाव से मुक्त करेगा और बिजली बिलों का भुगतान भी नियमित हो सकेगा।

योजना को औपचारिक रूप देने के लिए प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी। संभावना है कि यह विस्तारित योजना दिसंबर 2025 से लागू हो सकती है।