बिजली बिल हाफ योजना में फिर हो सकता है बदलाव, 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल लेने की तैयारी में सरकार
Arun Tiwari | Published:
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छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव की तैयारी की जा रही है। सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ योजना की लिमिट बढ़ा सकती है।
Raipur. छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव की तैयारी की जा रही है। सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ योजना की लिमिट बढ़ा सकती है। चार महीने पहले सरकार ने चार सौ यूनिट खपत तक बिजली बिल हाफ योजना की लिमिट 400 से घटाकर 100 यूनिट कर दी थी। इससे सीधे सीधे 14 लाख परिवारों पर असर पड़ा था और उनका बिल दोगुना हो गया था। तभी से इसका विरोधो रहा है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकेत दिए हैं कि लोगों को बिजली बिल में राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ की लिमिट 100 से बढ़ाकर 200 यूनिट कर सकती है। बिजली विभाग से इस बारे में एक्सरसाइज करने को कहा गया है।
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छत्तीसगढ़ सरकार आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत देने की तैयारी में है। अब तक जहां 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को बिल में छूट दी जा रही थी, वहीं सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 200 यूनिट तक करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस दिशा में संकेत देते हुए कहा कि सरकार जनता के हित में निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। सूत्रों के अनुसार, सरकार जल्द ही बिजली बिल हाफ योजना के दायरे में संशोधन कर सकती है।
इस फैसले के बाद राज्य के लाखों छोटे और मध्यम आयवर्गीय उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। फिलहाल 100 यूनिट तक की खपत करने वालों को आधा बिल देना होता है, लेकिन अब यह सीमा बढ़ने से अधिक परिवारों को राहत मिल सकेगी। सीएम ने कहा कि सरकार जनता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको राहत देने का हर संभव प्रयास कर रही है।
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पिछले कुछ महीनों में बढ़े बिजली बिलों ने छोटे परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ाया है। कई उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस वजह से ऊर्जा विभाग को भी नियमों में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है। अगस्त में छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना के नियमों में बदलाव किया था, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की बजाय 100 यूनिट मासिक खपत पर ही बिल में 50 फीसदी की छूट कर दी गई थी।
यह बदलाव 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ । इसके कारण प्रदेश के उन 14 लाख परिवारों पर सीधा असर पड़ा जो 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। यह नया नियम लागू होने से इन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भारी बढ़ोत्तरी हो गई। बिजली बिल हाफ योजना भूपेश सरकार के समय लागू हुई थी। जिसमें 400 यूनिट तक की खपत पर लोगों से हाफ बिजली बिल लिया जाता था। लेकिन कुछ महीने पहले बीजेपी सरकार ने इस योजना में बदलाव कर दिया और हाफ बिजली बिल की लिमिट 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट कर दी गई। इससे लोगों के बिलों में दोगुना तक का इजाफा हो गया।
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हाफ बिजली बिल योजना में लिमिट घटाने का विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है। आम लोगों में भी सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही थी। इस नाराजगी को दूर करने के लिए इस लिमिट को बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद करीब 14 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय जल्द लेने वाली है। अगर योजना पर मुहर लग जाती है तो 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों का बिल आधा होगा, जिससे महंगाई के इस दौर में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
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200 यूनिट तक आधा बिल लेने की तैयारी :
इस फैसले के बाद राज्य के लाखों छोटे और मध्यम आयवर्गीय उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। फिलहाल 100 यूनिट तक की खपत करने वालों को आधा बिल देना होता है, लेकिन अब यह सीमा बढ़ने से अधिक परिवारों को राहत मिल सकेगी। सीएम ने कहा कि सरकार जनता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको राहत देने का हर संभव प्रयास कर रही है।
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चार महीने पहले ही बदली थी योजना :
यह बदलाव 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ । इसके कारण प्रदेश के उन 14 लाख परिवारों पर सीधा असर पड़ा जो 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। यह नया नियम लागू होने से इन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भारी बढ़ोत्तरी हो गई। बिजली बिल हाफ योजना भूपेश सरकार के समय लागू हुई थी। जिसमें 400 यूनिट तक की खपत पर लोगों से हाफ बिजली बिल लिया जाता था। लेकिन कुछ महीने पहले बीजेपी सरकार ने इस योजना में बदलाव कर दिया और हाफ बिजली बिल की लिमिट 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट कर दी गई। इससे लोगों के बिलों में दोगुना तक का इजाफा हो गया।
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लाखों लोगों को फायदा :
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