छत्तीसगढ़ में छात्रों के लिए अपार आईडी हुई अनिवार्य, नए शिक्षा सत्र से बिना आईडी नहीं मिलेगा एडमिशन

नए शिक्षा सत्र 2026-27 से, छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को बार-बार पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। अब छात्रों को स्कूल में नर्सरी कक्षा में दाखिले के समय ही एक अपार-आईडी नंबर मिलेगा। यह नंबर छात्र की पूरी ज़िंदगी (आजीवन) के लिए मान्य रहेगा।

यह APAR नंबर छात्रों की स्कूली शिक्षा से लेकर कालेज शिक्षा तक के सभी रिकॉर्ड को एक ही जगह रखेगा। यह नई व्यवस्था पुराने सिस्टम को खत्म कर देगी। पहले छात्रों को कक्षा 9वीं में और फिर कॉलेज में एडमीशन के समय अलग-अलग नामांकन करवाना पड़ता था। इस नए बदलाव से रिकॉर्ड रखना ईजी और सेंट्रलाइज हो जाएगा।

अपार आईडी (Automated Permanent Academic Account Registration) एक स्थायी शैक्षणिक पहचान संख्या है। यह अपार आईडी नंबर स्टूडेंट को स्कूल में एडमीशन लेते समय दिया जाएगा। यह एजूकेशनल रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सेफ रखेगा। इस नंबर की मदद से विद्यार्थी के पूरे अकादमिक सफर को ट्रैक किया जा सकेगा।

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रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, अंबिकापुर तथा जगदलपुर के सरकारी एवं निजी कालेजों में लगभग 50 हजार सीटें खाली रह गई हैं। इसका मुख्य कारण है कि अभी तक स्कूली व उच्च शिक्षा में रिकॉर्ड अलग-अलग आधारों पर चलते हैं। अपार आईडी के लागू होने से यह अंतर खत्म होगा। इसके लागू हो जाने के बाद कालेजों में छात्र संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

जीईआर (Gross Enrollment Ratio) किसी भी राज्य या देश में शिक्षा के स्तर का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। नई व्यवस्था में:

• कौन-सा छात्र किस स्तर तक नियमित रूप से पढ़ रहा है?
• कहां पर पढ़ाई बीच में छूट जाती है?
• छात्रों की संख्या में वास्तविकता क्या है?

इन सबका समेकित डाटा मिल सकेगा।

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• समयसीमा: शिक्षा सत्र 2026–27 से अनिवार्य
• स्तर: नर्सरी से लेकर पीएचडी
• बिना अपार आईडी प्रवेश: संभव नहीं
• विश्वविद्यालयों को भी स्वायत्तता: रिकॉर्ड अपडेट पोर्टल पर आधारित

अभी विद्यार्थी प्रवेश, ट्रांसफर या परीक्षा के दौरान अलग-अलग आईडी और दस्तावेजों में उलझे रहते हैं। पंजाब, केरल, दिल्ली जैसे राज्यों में ऐसी प्रणाली ने शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना दिया है। अब यही मॉडल छत्तीसगढ़ सरकार अपनाने जा रही है। यहां भी बच्चों के अपार आईडी कार्ड बनाए जाएंगे।