Chhattisgarh Budget 2026: साय सरकार का मास्टर प्लान शुरू! जानिए मोदी की गारंटी और आपकी जेब पर क्या होगा असर?

Chhattisgarh Budget 2026. छत्तीसगढ़ सरकार ने 2026 के बजट की तैयारी तेज कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से बजट की योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के बाद तैयार की जाएगी। मोदी की गारंटी और संकल्प पत्र में किए गए वादों के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

मंत्रालय के गलियारों से खबर है कि वित्त विभाग ने डेडलाइन फिक्स कर दी है। विभागों को अपनी योजनाओं का पूरा खाका 24 दिसंबर तक तैयार करना होगा।

इससे पहले 10 दिसंबर से विभागों के साथ मैराथन बैठकों का दौर शुरू होगा। वित्त विभाग यह देखना चाहता है कि पिछले बजट का पैसा आखिर कहां खर्च हुआ। बजट से आम जनता को योजनाओं का लाभ मिला या सिर्फ कागजी काम किए गए।

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बजट के लिए 17 बिंदुओं की चेकलिस्ट बनी है। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि हवा-हवाई बातें अब नहीं चलेंगी। अफसरों को बताना होगा कि धरातल पर योजनाएं कितनी सफल रही हैं।

अक्सर देखा गया है कि विभाग बजट का पूरा पैसा खर्च ही नहीं कर पाते। इसलिए इस बार सरकार ने पहले ही एडवांस में पूरी डिटेल मांग ली है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों और नई भर्तियों पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारियों की जानकारी भी इस बार देना होगी।

साय सरकार का पूरा फोकस मोदी की गारंटी और संकल्प-पत्र के वादों पर है। सरकार यह तय करना चाहती है कि वादे सिर्फ वादे न रहें, पूरे भी हों। हितग्राहियों के बैंक खातों में पैसा डीबीटी (Direct Benefit Transfer) से जा रहा है या नहीं? इसके लिए ई-केवाईसी (e-KYC) को लेकर भी सरकार ने कड़े सवाल पूछे हैं। सभी विभागों को बताना होगा कि उनके कितने लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है।

बजट में सबसे ज्यादा फोकस उन योजनाओं पर है जो सीधे जनता से जुड़ी हैं।

• किसानों को कितना लाभ: 'कृषि उन्नत योजना' के तहत 3100 रुपये में धान खरीदी का हिसाब।
• आधी आबादी का ख्याल: 'महतारी वंदन योजना' में महिलाओं को मिल रहे 1000 रुपए की रिपोर्ट।
• युवाओं को रोजगार: 5 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियों का रोडमैप क्या है?
• सबका घर: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकानों की मौजूदा स्थिति।
• आदिवासी कल्याण: तेंदूपत्ता संग्रहण और चरण पादुका योजना का अपडेट भी शामिल है।

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बड़ा सवाल है कि इस बजट में आमजन के लिए क्या नया होगा। खबर है कि आयुष्मान योजना में बीमा राशि 10 लाख तक बढ़ सकती है। गरीब महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा भी पूरा हो सकता है।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए आयोग और निगरानी वेबसाइट पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। हर संभाग में 'सिम्स' (CIMS) जैसा मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी भी चल रही है।